लाडकी बहिण योजनेमुळे सरकारवर मोठा आर्थिक बोजा पडतोय. वर्षाकाठी तब्बल 50 हजार कोटी रुपये लाडकी बहिण योजनेवर खर्च होतोय. त्यामुळे आता इतर योजनांना सरकार कात्री लावणार असल्याची माहिती आहे. लाडक्या बहीण योजनेमुळे कोणत्या कोणत्या योजनांवर गंडांतर येणार आहे जाणून घ्या.
'लाडकी'साठी इतर योजनांवर गंडांतर?
आनंदाचा शिधा, शिवभोजन थाळी बंद होणार?
आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी योजनांना कात्री?
विधानसभा निवडणुकी पूर्वी महायुती सरकारनं लाडकी बहीण योजना सुरू केली आणि त्याचा फायदा महायुतीला झाला. लाडक्या बहिणींमुळे महायुतील सरकार प्रचंड बहुमतानं सत्तेवर आलं. त्यामुळे लाडकी बहीण योजना बंद होणार नसून त्यात वाढ करण्यात येणार असल्याचं सरकारकडून जाहीर करण्यात आलं. सध्या कोट्यवधी लाडक्या बहिणींना निधी देण्यासाठी सरकार महिन्याला 4 हजार कोटी खर्च करतंय. लाडक्या बहिण योजनेचा तिजोरीवरील भार कमी करण्यासाठी आता सरकार इतर योजनांना कात्री लावणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळतेय. आनंदाची शिधा आणि शिवभोजन थाळी योजना सरकार बंद करणार असल्याची माहिती मिळतेय.
राज्यातील गरीब जनतेची दिवाळी गोड व्हावी यासाठी 100 रुपया आनंदाची शिधा देण्यात येतोय. मात्र आता सरकार आनंदाची शिधा योजना बंद करणार असल्याची माहिती आहे. तसं झाल्यास राज्यातील लाखो गरीब कुटुंबाची दिवाळी गोड कशी होणार असा सवाल आता उपस्थित होतोय.
आनंदाची शिधा योजना सरकारनं राज्यातील गरीब कुटुंबासाठी सुरू केलीय. या योजनेतून गरीब लोकांना 100 रुपयात आनंदाचा शिधा देण्यात येते. त्यात 1 किलो रवा, 1 किलो चना डाळ, 1 किलो साखर तसेच 1 लीटर पामतेल देण्यात येतंय. राज्यातील गरीब आणि कष्टकरी लोकांना पोटभर आणि चांगलं जेवण मिळावं यासाठी 2020 साली सरकारनं शिवभोजन थाळी सुरू केलीय. 10 रुपयात गरिबांना पोटभर जेवण मिळावं यासाठी शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्यात आली.
2 चपात्या
1 वाटी भाजी
1 वाटी भात
1 वाटी वरण
लाडक्या बहिण योजनेसाठी वर्षा काठी राज्य सरकारवर जवळपास 50 हजार कोटींचा बोजा येणार आहे. त्यामुळे इतर योजनांवर कात्री लावण्यात येणार आहे. धनंजय मुंडेंकडे असलेल्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागातील काही योजनांना कात्री लावण्यात येणार आहे.
गरिबांना 10 रुपयात शिवभोजन थाळी मिळतेय. मात्र लाडक्या बहिण योजनमुळे तिजोरीवर भार येतोय. त्यामुळे सर्वसामान्यांना 10 रुपयात पोटभर जेवण मिळण्याची शिवभोजन थाळी योजना बंद होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय.