manoj jarange patil on maratha reservation : मराठा-कुणबी एकच. मराठ्यांना कुणबीतून सरसकट आरक्षण द्या अशी मागणी करत मनोज जरांगे राज्य पिंजून काढत आहेत. त्यासाठी 2004 च्या जीआरचा दाखला जरांगेंनी दिला आहे. याच जीआरद्वारे मराठ्यांना कुणबी प्रवर्गातून सरसकट आरक्षण देण्याची मागणी जरांगे करत आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी खत्री आयोगानं 2004मध्ये सविस्तर अहवाल दिला होता. मराठा-कुणबी यांच्यात फारसा फरक नाही. कुणबी श्रीमंत झाला की मराठा म्हणतो. कुणब्यांचे मराठा, कोकणी, खानदेशी, तल्हेरी, काळे असे 5 प्रकार आहेत. याच आधारावर 2004 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदेंनी जीआर काढला. जीआरमध्ये मराठा-कुणबी किंवा कुणबी-मराठा अशा नोंदी असतील तर कुणबी जातीचं प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय. ज्यांच्याकडे पुरावे आहेत त्यांनी कुणबी नोंदी करुन घेतल्या.
याशिवाय देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना गायकवाड आयोगाचा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता आणि या अहवालानुसार मराठ्यांना आरक्षण मिळालं. गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार.अहवालात मराठा-कुणबी एकच असल्याचं 30 पानांचं स्वतंत्र प्रकरण. मराठा-कुणबी एकच असल्याचे 126 पुरावे यात आहेत. गायकवाड अहवाल ग्राह्य धरत फडणवीस सरकारनं मराठ्यांना 16% आरक्षण दिले. हायकोर्टानेही गायकवाड आयोग अहवाल ग्राह्य धरलाय सुप्रीम कोर्टात प्रकरण टिकलं नाही.
दरम्यान कोणत्या निकषांवर कुणबी समाजाला ओबीसीतून आरक्षण मिळालं असा सवालही जरागेंनी विचारलाय. राज्य सरकारनं 7 सप्टेंबरला मराठा-कुणबी एक असल्याचं मान्य करत शिंदे समिती नेमली. मात्र या समितीकडून अजून अहवालच तयार झालेला नाही. उलट अहवालासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतचा विलंब लागू शकतो. सरसकट कुणबी आरक्षणाच्या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. कुणबी-मराठा या दाव्यासाठी 2004 च्या जीआरचा दाखलाही जरांगे देतायत.. तेव्हा शक्य झालं ते आता शक्य का नाही, सुधारित जीआर काढायला.. शिंदे समितीला अहवाल द्यायला इतका वेळ का लागतोय? 40 दिवसात समितीनं नेमकं काय केलं. असे सवाल त्यानिमित्तानं उपस्थित होत आहेत.
मराठा विरूद्ध कुणबीच्या वादात नारायण राणेंनंतर आता रामदास कदम यांनीही उडी घेतलीय. कोकणात मराठा आणि कुणबींमध्ये रोटीबेटीचा व्यवहार होत नाही. त्यामुळे कोकणातील मराठा कुणबी प्रमाणपत्र घेणार नाही असा दावा शिंदे गटाच्या शिवसेनेचे नेते रामदास कदमांनी केलाय. मनोज जरांगेंनी नीट अभ्यास करावा असा खोचक सल्लाही त्यांनी दिलाय.