चार वर्षात १२ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, सरकारची विधानसभेत कबुली

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्यात 2015 ते 2018 या चार वर्षांच्या काळात १२ हजार २१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची कबुली राज्य सरकारने विधानसभेत दिली आहे. मात्र यातील ५ हजार १६७ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आत्महत्येनंतर मिळणारी मदत मिळाली नसून ते मदतीपासून वंचित राहिल्याची बाब विधानसभेत समोर आली आहे.

राज्यात वाढणाऱ्या शेतकरी आत्महत्यांबाबत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी विधानसभेत लेखी प्रश्न विचारला होता. त्याचबरोबर आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत मिळत नसल्याबाबतही विरोधकांनी सरकारला प्रश्न विचारला होता. या लेखी प्रश्नाला मदत व पुनर्वसन मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात शेतकरी आत्महत्येचा आकडा आणि मदतीपासून वंचित राहिलेल्यांचा आकडा समोर आला आहे.

राज्यात 2015 ते 2018 या कालावधीत १२ हजार २१ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे निदर्शनास आली असून त्यापैकी 6 हजार 888 प्रकरणे निकषात बसत असल्यामुळे जिल्हास्तरीय समितीमध्ये पात्र ठरवण्यात आलेली आहेत. या एकूण पात्र प्रकरणांपैकी 6 हजार 845 प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना १ लाख रुपये सुभाष मदत देण्यात आलीी आहे. मात्र आत्महत्या केलेल्यांपैकी ५ हजार १६७ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना सरकारी मदत मिळालेली नसल्याची बाब सुभाष देशमुख यांनी विधानसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात समोर आली आहे.

या वर्षीच्या सुरुवातीच्या तीन महिन्यात म्हणजेच जानेवारी ते मार्च २०१९ या कालावधीत ६१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असून त्यापैकी १९२ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. तर ९६ प्रकरणे निकषात बसत नसल्यामुळे अपात्र ठरवण्यात आली आहेत. पात्र ठरलेल्या १९२ प्रकरणांपैकी १८२ प्रकरणात आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना १ लाख रुपयांची मदत देण्यात आल्याची माहितीही या लेखी उत्तरात देण्यात आली आहे.