नवी दिल्ली : खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिला होता. या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
हरियाणा सरकारने खासगी नोकऱ्यांध्ये 75 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यावर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश जारी केला होता.
(SC sets aside high court's stay on Haryana law mandating 75% reservation)