OBC Reservation | ठाकरे सरकारला पुन्हा मोठा धक्का; मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल न्यायालयाने फेटाळला

नवी दिल्ली : obc reservation latest update : राज्यात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थिगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर करण्याची सूचना केली होती. परंतू  राज्याचा अहवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे त्यामुळे ठाकरे सरकारला मोठा धक्का मानला जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणासंदर्भातील अहवाल फेटाळल्याने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणूका खुल्या प्रवर्गातून होतील. थोडक्यात राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयान पुन्हा फेटाळून लावले आहे. ठाकरे सरकारने नेमलेल्या मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला आहे.

ओबीसी आरक्षणाचा विषय ठाकरे सरकार गांभीर्याने घेत नाहीये. या दीड वर्षामध्ये इंम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम पूर्ण करता आलं असतं. हे दुर्दैवी आहे. जो पर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेऊ नये अशी आमची स्पष्ट भूमिका असल्याचे विरोध पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.