मुंबई : आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला बरेच जण नव्या वर्षासाठीच्या गुंतवणुकीबाबत विचार करत असतात. ही गुंतवणूक कुठे करायची याबाबात अनेकांना संभ्रम असतो. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून कोणत्या योजनेमध्ये गुंतवणूक करावी हे प्रश्न अनेकांना पडलेला असतो. गुंतवणूक करताना फक्त पैसेच जवळ असणं गरजेचं नाही तर चांगला पर्यायही उपलब्ध असावा लागतो.
कमाई अशाठिकाणी गुंतवली पाहिजे जिकडे सर्वाधिक परतावा मिळेल तसंच ही गुंतवणूक सुरक्षितही असेल. या गुंतवणुकीवर लागणाऱ्या करावरही लक्ष देणं गरजेचं असतं.
सुकन्या समृद्धी योजना ही सरकारी योजना असून पूर्णपणे सुरक्षित आहे. १० वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीच्या नावावर बँक किंवा पोस्टामध्ये खातं उघडलं जाऊ शकतं. या योजनेमध्ये गुंतवणुकीचा काळ १४ वर्ष आहे. मुलगी २१ वर्षांची झाल्यावर गुंतवणूक मॅच्युअर होते.
सुकन्या समृद्धी योजनेमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीमुळे आयकराच्या ८० सी मध्ये सूट मिळू शकते. या योजनेमध्ये ८.१ टक्के व्याजदर मिळतो. व्याजाची गणना कपाऊंड होत असल्यामुळे परतावाही जास्त मिळतो. या योजनेमध्ये वर्षाला कमीत कमी एक हजार रुपये आणि जास्तीत जास्त १.५ लाख रुपये गुंतवता येऊ शकतात.
पीपीएफमध्ये गुंतवलेल्या रकमेवर मिळणारं व्याज टॅक्स फ्री आहे. एवढच नाही तर मॅच्युरिटीवेळी मिळणारी रक्कमही टॅक्स फ्री असते. पीपीएफवर सध्या वर्षाला ७.६ टक्के व्याज मिळतं. प्रत्येक ३ महिन्यांनंतर पीपीएफच्या व्याजाची समीक्षा होते. पीपीएफमध्ये वर्षाला कमीतकमी ५०० रुपये आणि जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये गुंतवले जाऊ शकतात.
लिक्विड फंडमध्ये बचत खात्यापेक्षा जास्त व्याज मिळतं. तसंच पैसेही सहज काढता येऊ शकतात. मागच्या वर्षामध्ये लिक्विड फंडमधून ९ टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळालं आहे. एफडी आणि आरडीवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा हा दर जास्त आहे.
लिक्विड फंड हा एक प्रकारचा म्युच्युअल फंड आहे. या गुंतवणुकीमध्ये धोका कमी असतो तसच लॉक ईन पिरेड नसल्यामुळे गुंतवणुकीच्या दुसऱ्या दिवशीही पैसे काढता येतात.
बँकेमधले व्याजदर कमी होत असतानाच पोस्टातल्या योजनांचे व्याज दरांमध्ये मात्र कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. बँकेमध्ये सध्या ६ ते ७ टक्के व्याज मिळत असताना पोस्टामध्ये ७.९ टक्के व्याज मिळत आहे. यामुळे ९ वर्षांमध्ये तुमची रक्कम दुप्पट होते.
बँकांमध्ये जास्तीत जास्त ७ टक्के व्याज मिळत असताना सरकारी बॉण्ड्समधून ७.८ टक्के व्याज मिळत आहे. त्यामुळे बँकेच्या तुलनेत सरकारी बॉण्ड्समधील गुंतवणूक लवकर दुप्पट होते.