सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर, सरकारने पास केलं महत्त्वाचं बिल

नवी दिल्ली: देशातील ४ कोटीपेक्षा अधिक कामगारांसाठी आनंदाची बातमी आहे. कॅबिनेटने बुधवारी नवीन पगार कोड बिल (किमान वेतन कोड बिल) मंजूर केला आहे. श्रमिक क्षेत्रातील संबंधित चार कायद्यांना एकत्रित करून यामुळे सर्व क्षेत्रात की किमान वेतन निश्चित होईल. प्रस्तावित कायदा पास झाल्यास देशातील चार कोटी कामगारांना याचा फायदा होईल.

किमान वेतन पगार कामगार कोड बिलमध्ये सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कायदा (किमान वेतन कोड बिल), 1948, 1936 पगार कायदा, बोनस देयक कायदा 1965, आणि समान पारितोषिक कायदा 1976 यांना एकत्रित करण्यात येणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अध्यक्षतेखाली कॅबिनेट बैठकीत या संदर्भात तयार मसुदा विधेयकाला मंजूरी देण्यात आली. विधेयकात केंद्राला देशातील सर्व क्षेत्रांमध्ये किमान वेतन ठरवण्यासाठी अधिकार देण्याची गोष्ट म्हटली आहे. राज्यांना देखील ते सुनिश्चित करावं लागणार आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्य केंद्र सरकार पेक्षा जास्त किमान वेतन आपल्या क्षेत्रात देऊ शकतील. हे बिल संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात येणार आहे.

नवीन किमान वेतन कायदा सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होणार आहे. किमान वेतन कायद्यानुसार सध्या ते फक्त मासिक उत्पन्न 18,000 रुपये असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे.

सातव्या वेतन आयोगानुसार किती पगार वाढ?

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, सर्व उद्योग आणि कामगारांना किमान वेतन निश्चित होईल. 18,000 पेक्षा अधिक मासिक पगार असणाऱ्यांसाठी देखील हा लागू होईल.