युरोपातील अनेक देशांमध्ये बुरखाबंदीनंतर आता भारतातही बुरखाबंदीची मागणी

दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे.

Updated: Mar 9, 2021, 09:03 PM IST
युरोपातील अनेक देशांमध्ये बुरखाबंदीनंतर आता भारतातही बुरखाबंदीची मागणी  title=

मुंबई : युरोपातील फ्रान्स, ऑस्ट्रिया, नेदरलँड, डेन्मार्क आणि बेल्जियमपाठोपाठ आता स्वित्झर्लंडमध्येही बुरखाबंदी लागू करण्यात येणार आहे. दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. त्याच धर्तीवर भारतातही बुरखाबंदीची मागणी होऊ लागली आहे.

स्वित्झर्लंडमध्येही बुरखाबंदीच्या बाजूनं मतदान झालं आहे. स्वित्झर्लंडमध्ये गेल्या काही महिन्यात अनेक हिंसक आंदोलनं झाली. या हिंसक आंदोलकांनी तोंडावर बुरखा किंवा नकाब घातले होते. त्यामुळं सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा किंवा नकाब घालण्यास बंदी करणारा प्रस्ताव स्वित्झर्लंडच्या संसदेनं तयार केला. गेल्या रविवारी त्यावर जनमत घेण्यात आलं. तेव्हा 51 टक्के नागरिकांनी बुरखाबंदीच्या बाजूनं मतदान केलं. आता लवकरच स्वित्झर्लंडमध्ये बुरखाबंदीचा कायदा केला जाणार आहे.

स्वित्झर्लंडची लोकसंख्या साधारण 86 लाख असून, यातील 5.2 टक्के लोक मुस्लीम आहेत.तिथं सुमारे 30 टक्के महिला हिजाब किंवा नकाब घालतात. मात्र नव्या निर्णयानुसार, आता महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी आपला चेहरा पूर्णपणे झाकता येणार नाही. धार्मिक स्थळांवर मात्र ही बुरखाबंदी लागू नसेल. आजार रोखण्यासाठी तसंच सुरक्षिततेच्या कारणास्तव बुरखा वापरता येईल. 

मात्र ही बुरखाबंदी इस्लामविरोधी असल्याचं सांगत अनेक इस्लामी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे. 'जनमत चाचणी घेण्याची ही योग्य वेळ आहे, असे मला वाटत नाही. आम्ही सगळे मास्क वापरत आहोत. जाणीवपूर्वक समस्या निर्माण करून बुरखाबंदी लागू केली जाते आहे. असं बुरखाबंदी विरोधक स्टेफनी अनसरमेट यांनी म्हटलं आहे.

सॅम्युअल पैटी नावाच्या फ्रान्समधील शिक्षकाची एका इस्लामी दहशतवाद्यानं निर्घृण हत्या केली. या हत्येनंतर फ्रान्सनं इस्लामी कट्टरवादाविरोधात युद्ध पुकारलं. फ्रान्ससह युरोपातील अनेक देशांनी बुरखाबंदीचा कायदा केला. आता तशीच मागणी भारतातही होऊ लागली आहे.

इस्लामी दहशतवाद्यांच्या जिहादी कारवाया रोखण्यासाठी बुरखाबंदी लागू केली पाहिजे, अशी मागणी विश्व हिंदू परिषदेनं केलीय. तर दुसरीकडं या मागणीला विरोधही होतो आहे. युरोपात हिंसाचारी घटना रोखण्यासाठी बुरखाबंदीचा पर्याय पुढं आला आहे. मात्र भारतात तो लागू होईल का, याबाबत साशंकताच आहे.