8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या नोकऱ्यांचा मुद्दा जेव्हाजेव्हा प्रकाशझोतात येतो तेव्हा प्रत्येक वेळी या कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा होणारी पगाराची रक्कम लक्ष वेधून जाते. आतापर्यंत लागू झालेले वेतन आयोग आणि त्यात भरीस भर म्हणजे विविध भत्ते यांमुळे केंद्राच्या अख्तयारित येणाऱ्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पगाराच्या स्वरुपात समाधानकारक आर्थिक लाभ घेता येतो.
याच केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना येत्या काळात पुन्हा एकदा पगारवाढीचा फायदा होणार आहे आणि यास निमित्त असेल ते म्हणजे आठव्या वेतन आयोगाचं. केंद्र सरकारने नुकतेच आठव्या वेतन आयोगावर शिक्कमोर्तब केल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात याचे परिमाम दिसून येणार आहेत.
नवा वेतन आयोग लागू होतो तेव्हातेव्हा या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर पगाराचा आकडा मोठ्या फरकानं वाढतो हे समीकरण आहे. ही वाढ साधारण 15 ते 30 टक्क्यांच्या प्रमाणात असते. यंदा मात्र त्यात काहीशी घट होणार असल्यामुळं कर्मचाऱ्यांचा हिरमोड होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञ मंडळींनी वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वर्तवलेल्या अंदाजानुसार यंदा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर काहीशी कमी पगारवाढ नाकारता येत नाही. केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या वक्तव्यानुसार 2026 च्या सुरुवातीपर्यंत आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होतील. साधारण 1 जानेवारी 2026 पासून ही वेतनवाढ लागू होणं अपेक्षित असलं तरीही काही कारणास्तव जर या नव्या तरतुदी लागू होण्यास दिरंगाई झाली तर कर्मचाऱ्यांना त्यातील फरक पगारातच दिला जाईल.
थोडं मागे वळून पाहिलं असता 7व्या वेतन आयोगात 2.57 इतका फिटमेंट फॅक्टर होता. ज्यामुळे किमान मूळ वेतन 7,000 रुपयांवरून 18,000 रुपयांवर पोहोचलं. 8 व्या वेतन आयोगामध्ये जास्तीत जास्त फिटमेंट फॅक्टर 2.86 असू शकतो अशी अपेक्षा असली तरीही भारताचे माजी वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग यांनी एका मुलाखतीत इतकं फिटमेंट फॅक्टर अशक्य असल्याचं वक्तव्य केल्यानं आता अंतिम आकडेवारी काय असेल याकडेच सरकारी कर्मचाऱ्यांचं लक्ष लागलं आहे.