केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 'डबल' फायदा, मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली - सातव्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची वाट पाहणाऱ्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने डबल गिफ्ट दिले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील केंद्राचे योगदाना यापुढे १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे १८ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. योजनेसाठी कर्मचाऱ्यांनी १० टक्के योगदान देण्यासाठी प्राप्तिकरातील कलम ८० सी नुसार सूट देण्यालाही सरकारने मंजुरी दिली आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. 

सरकारचे दुसरे गिफ्ट असे आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी पूर्ण पैसे काढताना कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. गेल्या आठवड्यातच कॅबिनेटच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. 
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील बदल केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचा विचार करूनच करण्यात आला आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले आहे. या योजनेनुसार कर्मचारी त्यांच्या एकूण ठेवीतील ६० टक्के रक्कम आता काढू शकणार आहेत. उरलेली ४० टक्के रक्कम वार्षिक परताव्याच्या स्वरुपात मिळेल. राष्ट्रीय पेन्शन योजना २००४ मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू करण्यात आली होती. २००९ मध्ये ती सर्वांसाठी खुली करण्यात आली. 

सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू होतात, याची वाट सरकारी कर्मचारी पाहात आहेत. या आयोगाच्या शिफारशीनुसार किमान वेतन १८००० रुपये होणार आहे. पण शिफारशींपेक्षा जास्त वेतन वाढविण्यात यावे, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. त्यांचे किमान वेतन २६००० रुपये करा, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. 

२०१९ पासून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती आणि वेतनवाढी संदर्भात नवा नियम लागू होणार आहे. यानुसार कर्मचाऱ्यांना त्याचे परफॉर्मन्सच्या आधारावरच वेतनवाढ मिळणार आहे.