योगी सरकार का मास्टर प्लान तैयार, एक्सप्रेस-वे से जुड़ेंगे गांव, ग्रामीणों को उद्योग-धंधों की भी सौगात

अजीत सिंह/लखनऊ: योगी सरकार (Yogi Government) उत्तर प्रदेश के गांव के विकास के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है. एक्सप्रेस-वे के किनारे जहां इंडस्ट्री लगेगी वहां गांव के लोगों से केवल विकास शुल्क लेकर जमीन आवंटित की जाएगी. जमीन आवंटन में ग्रामीणों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रोत्साहन नीति 2022 लाने जा रही है. इस नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे और बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी. इसके साथ ही जिस ग्राम सभा की जमीन अधिग्रहण में ली जाएगी, वहां 5 से 10 एकड़ जमीन उद्योग निदेशालय को नि:शुल्क तौर पर ट्रांसफर की जाएगी. योगी सरकार के इस कदम से वहां पर इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित होंगे. 

एक्सप्रेस-वे के किनारे लगेंगे छोटे-छोटे उद्योग
योगी सरकार ने इस फैसले के साथ ग्रामीणों को बड़ी सौगात देने का मन बनाया है. एक्सप्रेस-वे के किनारे गांव की जमीनों में छोटे-छोटे उद्योग लगाए जाएंगे. जिसमें छोटे उद्योग लगाने वाले स्थानीय उद्यमियों को जमीन का आवंटन केवल विकास शुल्क लेकर किया जाएगा. 

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तैयार किया जा रहा है रोडमैप 
इसके पहले पूर्वांचल के उद्घाटन के साथ ही 10000 करोड़ का निवेश पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे लगाने को लेकर आया था. फिलहाल सरकार यमुना एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ बुंदेलखंड के गांव में छोटे-छोटे उद्योग लगाने की तैयारी कर रही है. प्रदेश के विभाग की तरफ से रोडमैप तैयार किया जा रहा है, जिससे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उद्योग लगाए जाएं. इसके जरिए उन जिलों की जीडीपी के साथ-साथ प्रदेश के सपने पूरे होंगे. 

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है. इसपर लगातार कार्यवाही भी कर रहे हैं. यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में देश-दुनिया के उद्योगपति अब यूपी में अपना निवेश कर रहे हैं. उसी के तहत एमएसएमई विभाग लघु एवं सूत्र प्रोत्साहन 2022 सरकार के सपने को आगे बढ़ाएगी. 

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