वकीलों के विरोध के आगे झुकी सरकार, वापस लिया अधिवक्ता संशोधन बिल

Lucknow: यूपी समेत पूरे देश में वकीलों के विरोध के आगे सरकार छुक गई है. सरकार ने अधिवक्त संशोधन बिल 2025 वापस ले लिया है. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) सहित कई बार एसोसिएशनों ने बिल में कई प्रावधानों का विरोध किया था, जिसके चलते सरकार को अपना रुख बदलना पड़ा.  कानून और न्याय मंत्रालय ने इस विधेयक पर जारी परामर्श प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है और अब इसे दोबारा समीक्षा के लिए तैयार किया जाएगा. विधेयक पर मिली प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए, सरकार इसे दोबारा संशोधित मसौदे के रूप में पेश करेगी, ताकि वकीलों की चिंताओं को दूर किया जा सके. 

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया फैसले का स्वागत
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया और इसे वकीलों के हितों के प्रति संवेदनशीलता का संकेत बताया. BCI ने वकीलों से आग्रह किया कि अब वे किसी भी तरह की हड़ताल या प्रदर्शन न करें और सोमवार, 24 फरवरी 2025 से अदालती काम फिर से शुरू करें. BCI ने यह भी आश्वासन दिया कि वह वकीलों के विशेषाधिकार, पेशेवर स्वतंत्रता और कानूनी अधिकारों की सुरक्षा के लिए सतर्क बनी रहेगी. बार काउंसिल और सरकार के बीच इस मामले में लगातार संवाद जारी रहेगा, ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो.

बता दें कि इस बिल के विरोध में यूपी समेत देशभर में वकील लगातार प्रदर्शन कर रहे थे. 

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