Sambhal Shahi Masjid Case: उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में शाही मस्जिद और उसके पास बने कुएं को लेकर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की है. इसमें मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के दावों को सिरे खारिज किया गया है.
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Sambhal Shahi Masjid Latest News: संभल में शाही जामा मस्जिद और उसके पास मौजूद कुएं को लेकर यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है. सरकार ने इसमें मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के दावों को सिरे से खारिज किया है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में मस्जिद कमेटी के दावों की धज्जियां उड़ाई हैं. इसमें कहा गया है कि मस्जिद कमेटी ने गलत फोटो पेश करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश की है. UP सरकार का कहना है कि यह कुआं सरकारी जमीन पर मौजूद है. यह मस्जिद परिसर के पास मौजूद है, लेकिन यह शाही मस्जिद परिसर के अंदर नहीं है. इस कुएं का मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है. यूपी सरकार का कहना है कि खुद शाही मस्जिद सार्वजनिक जमीन पर बनाई गई है.
यूपी सरकार ने स्टेटस रिपोर्ट में यह भी कहा कि लंबे वक्त से इस कुएं का इस्तेमाल सभी समुदाय के लोग करते रहे हैं. बीजेपी सरकार का कहना है कि हालांकि इस कुएं में अभी पानी नहीं है. वर्ष 1978 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद इस कुएं के हिस्से पर पुलिस चौकी बना दी गई थी. पवित्र कूप का दूसरा हिस्सा 1978 के बाद भी इस्तेमाल होता रहा. वर्ष 2012 के आसपास इस कुएं को ढंक दिया गया. अभी इसमें पानी नहीं आ रहा है. यह कुआं उन 19 कुओं में शामिल है, जिनका संभल जिला प्रशासन पुनरुद्धार करने में जुटा है.
जिला प्रशासन का मक़सद इसके जरिये रेन वाटरहार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्ज और दूसरे उद्देश्यों को पूरा करना है. इन प्राचीन कुओं का पुनरुद्धार संभल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित करेगा. साथ ही बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करेगा. ऐसे में प्रशासन को कठघरे में खड़ा करना और सवाल उठाना गलत है. मस्जिद कमेटी इलाके के विकास को रोकने की कोशिश कर रही है. योगी सरकार इलाके में लगातार शांति सदभावना सुनिश्चित करने में लगी है. इस तरह के सरकारी कुओं को सार्वजनिक इस्तेमाल से रोकना इस लिहाज से ठीक नहीं होगा.
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