Udaipur News: नई दिल्ली में हुए द्वितीय अखिल भारतीय जल मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल, तीन मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारी शामिल हुए. विकसित भारत 2047 विज़न के तहत जल आत्मनिर्भरता, जल भंडारण, सिंचाई और जल संरक्षण को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा हुई.
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Rajasthan News: नई दिल्ली में मंगलवार को द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जल प्रबंधन, संरक्षण और सतत विकास पर केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग को मजबूत करना था.
विकसित भारत 2047: जल आत्मनिर्भरता पर ज़ोर
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत 2047" विज़न की सराहना करते हुए कहा, "पीएम मोदी ने 2047 में भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसका एक स्पष्ट खाका प्रस्तुत किया है. इस सपने को साकार करने में 'जल आत्मनिर्भरता' महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी." उन्होंने यह भी कहा कि "संविधान के अनुसार जल एक राज्य विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों ने इसे राज्यों के बीच सहयोग और समानता का विषय बना दिया है."
त्रिपुरा में जल संसाधन प्रबंधन पर जोर
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने राज्य में जल संसाधन प्रबंधन को लेकर चल रही योजनाओं पर प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि त्रिपुरा भौगोलिक रूप से भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जिसका 70% भाग जंगलों से ढका हुआ है. "हमारी सरकार सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है, ताकि कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके और किसानों की आय को दोगुना किया जा सके. इसके लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं और लघु सिंचाई बांधों के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है," उन्होंने कहा.
सम्मेलन में जल प्रबंधन के छह प्रमुख विषयों पर चर्चा
इस सम्मेलन में 30 राज्यों के जल मंत्री, 3 मुख्यमंत्री, लद्दाख के उपराज्यपाल और 3 उपमुख्यमंत्री शामिल हुए. इसमें जल शासन को मजबूत करने, जल भंडारण अवसंरचना, पीने के पानी की आपूर्ति, सिंचाई सेवाएं, जल मांग प्रबंधन, और नदी तथा तटीय प्रबंधन जैसे छह प्रमुख विषयों पर मंथन किया गया.
दो दिवसीय इस सम्मेलन के दौरान जल संरक्षण, जल संसाधन प्रबंधन और सतत विकास से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श हुआ, जिससे राज्यों और केंद्र के बीच जल प्रबंधन को लेकर समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके.
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