Rajasthan Budget 2025: राज्य के बजट में 70 हजार नौकरियों की हो सकती है बरसात,नए रोजगार के अवसरों का भी ऐलान संभव
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Rajasthan Budget 2025: राज्य के बजट में 70 हजार नौकरियों की हो सकती है बरसात,नए रोजगार के अवसरों का भी ऐलान संभव

Rajasthan Budget 2025: राजस्थान के बजट में युवाओं के लिए सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है. बजट में यूथ के लिए बडे स्तर पर सरकारी नौकरियों की बौछार हो सकती है. वहीं स्किल डेवलपमेंट के जरिए युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने की भी घोषणा संभवत है.आखिर युवाओं को कितनी नौकरियों का एलान संभव है.

Rajasthan Budget 2025: राज्य के बजट में 70 हजार नौकरियों की हो सकती है बरसात,नए रोजगार के अवसरों का भी ऐलान संभव

Rajasthan Budget 2025: बजट से राजस्थान के यूथ को बड़ी सौगात मिल सकती है. बजट में युवाओं के लिए 70,000 सरकारी नौकरियों का एलान संभव है. इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के जरिए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे. स्किल डेवलपमेंट निगम के जरिए राजस्थान के युवाओं में स्किल डेवलप किया जा रहा है. जिसमें हर साल युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकते है. वहीं सरकारी नौकरियों के लिए पहले ही प्रदेश सरकार ने ऐलान कर रखा है कि हर साल 70 हजार युवाओं को नौकरियां मिलेगी. लगभग सभी विभागों में पद खाली है. ऐसे में सरकार युवाओं पर फोकस रखते हुए कल बजट में बड़ा ऐलान कर सकती है. कल डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दीया कुमार बजट पेश करेगी.

33 साल से नहीं हुई भर्तियां-

राज्य सरकार ने पिछले साल भी बडे स्तर पर युवाओं के लिए नौकरी की घोषणा की थी,जिसके बाद परीक्षा के बाद विभागों में पदों पर भर्तियां हुई. इस साल जलदाय विभाग,जल संसाधन विभाग,पंचायती राज विभाग,श्रम रोजगार विभाग,सहकारिता समेत कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारियों के नए पदों के लिए घोषणा संभव है.जलदाय विभाग में 33 साल से तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती नहीं हो पाई है.

स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम की घोषणा संभव-

स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार बजट में नई प्रोग्राम की घोषणा कर सकती है.क्योंकि अब युवा बडे स्तर पर स्किल के जरिए आगे बढ रहे है.केंद्र सरकार भी 8 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर दे चुकी.ऐसे में राज्य के बजट से युवाओं के लिए नौकरियों की बरसात हो सकती है.

भजनलाल सरकार के इस तीसरे बजट में महिलाओं और कर्मचारियों के लिए कई बड़े ऐलान होने की उम्मीद है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करके और जनता से मिले सुझावों को गौर करने के बाद कई बड़े निर्णय लिए हैं. इसमें डीपीसी प्रमोशन के लिए 2 साल की छूट आदि शामिल है.

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