Union Budget 2025: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि यह बजट हकीकत से दूर है और केवल सपने दिखाने वाला बजट है. उन्होंने कहा कि आज देश के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं - महंगाई और बेरोजगारी, लेकिन इस बजट में इन दोनों मुद्दों का जिक्र तक नहीं है. जूली ने कहा कि देश का हर परिवार महंगाई से परेशान है, लेकिन बजट में महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल पर टैक्स कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है. इसके अलावा, जूली ने कहा कि किसानों को कर्ज के बोझ तले दबाया गया है और बजट में रोजगार देने का कोई रोड मैप नहीं है.
केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह बजट हकीकत से दूर केवल सपने दिखाने वाला बजट लग रहा है. क्योंकि देश के सामने खड़ी दो सबसे बड़ी चुनौतियों महंगाई और बेरोजगारी का इस बजट में जिक्र तक नहीं किया गया है. आज देश का हर परिवार महंगाई से परेशान है परन्तु बजट में इसे रोकने का कोई प्रावधान नहीं लगता है.
महंगाई के कारण देश में रोजमर्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले FMCG उत्पादों की बिक्री तक में गिरावट आ रही है परन्तु केन्द्र सरकार इस मुद्दे पर चुप रही है. आम जनता को उम्मीद थी कि पेट्रोल-डीजल पर सरकार टैक्स कम कर महंगाई से थोड़ी राहत देगी पर ऐसा नहीं हुआ... 2025 में एलपीजी सब्सिडी का बजट 14,700 करोड़ रुपये था, जिसे 2026 के लिए घटाकर 12,100 करोड़ रुपये कर दिया गया है यानी एलपीजी गैस भी आने वाले वक्त में महंगी होगी.
जूली ने कहा कि महीनों से आंदोलनरत एवं अनशन पर बैठे किसानों को उम्मीद थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की घोषणा की जाएगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ.... 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने का वादा करने वाली भाजपा सरकार अब किसानों के क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा रही है जिससे उन्हें कर्ज के बोझ के तले और दबाया जा सके. जिस तरह बजट में बिहार के मखाना को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की गई है उसी प्रकार राजस्थान की प्रमुख फसल बाजरा की MSP पर खरीद के लिए घोषणा की जा सकती थी जो नहीं की गई.
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