Jaipur News: प्रदेश में ओलावृष्टि और लगातार हो रही बरसात से कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है. इस मामले में जहां BJP ने गहलोत सरकार से गिरदावरी कराकर तुरंत पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई तो वहीं इस मामले में अब सियासत भी होने लगी है.
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Jaipur: प्रदेश में ओलावृष्टि और लगातार हो रही बरसात से कई जिलों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है. इस मामले में जहां BJP ने गहलोत सरकार से गिरदावरी कराकर तुरंत पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग उठाई तो वहीं इस मामले में अब सियासत भी होने लगी है. राजस्थान सरकार में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने मुआवजे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.
विधानसभा के बाहर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नियम बनाए हैं उसके मुताबिक 2 हेक्टर तक मुआवजा देते हैं पहले साढ़े 13000 प्रति हेक्टेयर था अब 17000 प्रति हेक्टेयर है. केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक किसानों को ज्यादा मुआवजा नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने भाजपा से मांग की है कि अगर भाजपा के नेता खुद को किसानों का सच्चा हितैषी बताते हैं तो उन्हें केंद्र सरकार पर दबाव बनाना चाहिए कि केंद्र सरकार अपने नियमों में बदलाव करें.
मेघवाल ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर ओर से विशेष गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं. जगह-जगह गिरदावरी हो रही है और जहां भी 35 फ़ीसदी फसल खराबा पाया जाएगा वहां पर आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जल्द से जल्द सर्वे कराकर डायरेक्ट मुआवजा किसानों के खाते में पहुंचाया जाएगा.
इस मामले में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने भी कहा कि कई जिलों में फसल खराबा हुआ है किसानों को नुकसान हुआ और इस किसानों को मुआवजे के लिए गिरदावरी करने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं. गिरदावरी कराकर उन्हें मुआवजा दिलाया जाएगा.
केंद्र सरकार की वजह से किसानों का हाल बदहाल
वहीं आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद मेघवाल ने किसानों की हालत के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया. मेघवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के नियमों की वजह से किसानों की हालत खराब है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार बनते ही किसानों के कर्ज माफ करुंगा. किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी. पहले केंद्र सरकार ने नोटबंदी की फिर जीएसटी लगाकर उद्योग धंधे और व्यापार चौपट कर दिए. आज 2022 खत्म हो चुका है लेकिन किसानों की आय डबल नहीं हुई है, आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है.काले कानूनों की वजह से 700 किसान मारे गए थे उसके 1 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी मांगी थी.