Bhilwara news: क्षेत्र के उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, भीलवाड़ा में इनलैण्ड कंटेनर डिपो का लोकापर्ण

Bhilwara news: राजसिको एवं आरईपीसी के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य, श्रीमती वीनू गुप्ता और प्रबन्ध निदेशक, राजसिको डॉ. मनीषा अरोड़ा भी उपस्थित रहे।राजीव अरोड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि भीलवाड़ा की नवीनीकृत आईसीडी से प्रतिमाह लगभग 500 कंटेनर के निर्यात व्यापार होने की संभावना है.इससे भीलवाड़ा व उसके आसपास के टेक्सटाईल उद्योग एवं निकटवर्ती क्षेत्र विजयनगर, माण्डलगढ, गुलाबपुरा, शाहपुरा, बूंदी, चितौड़गढ़ के क्षेत्र के पत्थर एवं खनिज के निर्यातकों को विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा.

इस आईसीडी की स्थापना के पश्चात् राज्य भर की निर्यातमुखी औद्योगिक ईकाईयों को काफी सुविधा होगी एवं इससे राज्य से निर्यात में काफी बढ़ोतरी होगी.इससे राजसिको को एक्सपोर्ट लॉजिस्टिक एजेंसी के रूप में विशिष्ट पहचान कायम होगी.राजीव अरोड़ा ने आगे कहा कि निगम द्वारा राज्य के आयातकों निर्यातकों को आधारभूत लॉजिस्टिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईसीडी भीलवाड़ा की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी.आईसीडी भीलवाड़ा परिसर का क्षेत्रफल लगभग 25,000 वर्गगज क्षेत्र में स्थापित है.इसका उद्घाटन दिनांक 07.12.2000 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया था.

वर्ष 2009-10 में कंटेनर निर्यात व्यापार पर्याप्त नही होने एवं कस्टम कोस्ट रिकवरी का लगातार व्यय भार बढ़ने के कारण इस आईसीडी का संचालन बन्द कर दिया गया था. भीलवाड़ा क्षेत्र के निर्यातकों की सुविधा के लिए, गत एक दशक से अधिक समय से बंद पड़े आईसीडी भीलवाड़ा को सुधार कर इसका पुनः संचालन किया जा रहा है.उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार के ‘मिशन निर्यातक बनो‘ योजना को दृष्टिगत रखते हुए निगम के संचालक मण्डल द्वारा आई.सी.डी. भीलवाड़ा के पुनर्संचालन का निर्णय लिया गया.

इन्फास्ट्रक्चर में सुधार एवं सुविधाओं के नवीनीकरण हेतु वर्ष 2021-22 में आईसीडी भीलवाडा परिसर के अन्दर नई सड़क का निर्माण एवं कार्यालय भवन का नवीनीकरण किया गया है.सड़क निर्माण कार्य एवं अन्य समस्त आवश्यक उपकरण व फर्नीचर इत्यादि आई.सी.डी में स्थापित किये गए हैं.राजसिको के द्वारा आईसीडी भीलवाड़ा के नवीनीकरण कम्प्यूटरीकरण एवं अन्य आधुनिकीकरण का कार्य करवाने हेतु स्वयं के संसाधनों से अब तक लगभग 90 लाख रूपये व्यय किये गए हैं.सीमा शुल्क विभाग, उदयपुर के अधिकारियों द्वारा इस आईसीडी के संचालन से पूर्व आवश्यक निरीक्षण की कार्यवाही की गई.

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