Jammu Kashmir: आरक्षण नीति पर अपनों के निशाने पर उमर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद ने कर ली हल्ला बोल की तैयारी

Jammu Kashmir Reservation Policy: सांसद आगा रूहुल्लाह ने रविवार को कहा कि वे आरक्षण नीति में तर्कसंगतता की मांग को लेकर गुपकार रोड स्थित मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर “शांतिपूर्ण” और “सम्मानजनक” प्रदर्शन करेंगे. एक्स पर एक पोस्ट में आगा रूहुल्लाह ने लिखा कि उन्होंने सभी से 22 दिसंबर तक इंतजार करने का आग्रह किया है ताकि निर्वाचित सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने का समय मिल सके.

उन्होंने कहा कि आज वह दिन है जब मैंने उन लोगों के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता जताई थी जिनकी आवाज आरक्षण नीति में तर्कसंगतता की मांग करती है. एक चिंतित नागरिक द्वारा एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट के जवाब में, मैंने सभी से 22 दिसंबर तक इंतजार करने का आग्रह किया ताकि निर्वाचित सरकार को इस मुद्दे पर विचार करने का समय मिल सके. मैंने यह भी कहा कि अगर तब तक मामला हल नहीं हुआ, तो मैं मुख्यमंत्री के आवास या कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन में आपके साथ शामिल होऊंगा.

रूहुल्लाह ने कहा कि समय सीमा आज रात समाप्त हो रही है और वे अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं तथा कल वे मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर दोपहर 2 बजे लोगों के साथ शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से सरकार से उनके मुद्दों पर जवाब मांगने के लिए शामिल होंगे.

उन्होंने कहा कि पिछले महीने में मैंने उप-समिति के गठन पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखी हैं. जो लोग मानते हैं कि इस मुद्दे का संतोषजनक तरीके से समाधान नहीं हुआ है: मैं अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हूं. कल मैं लोगों के साथ शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से सरकार से उनके मुद्दों पर जवाब मांगने के लिए शामिल होऊंगा.

उन्होंने स्वेच्छा से आने वाले सभी लोगों से अनुरोध किया कि वे शिष्टाचार बनाए रखें और तर्कसंगत आरक्षण नीति के लिए वास्तविक मांग उठाने पर ध्यान केंद्रित करें. “जो लोग राजनीतिक लाभ के लिए इस मुद्दे का फायदा उठाना चाहते हैं: मैं उनका स्वागत करता हूं कि वे कल बाहर निकलें और बयानबाजी से दूर रहें. अपनी ईमानदारी वहां दिखाएं जहां इसकी जरूरत है- सड़कों पर.

जम्मू-कश्मीर में आरक्षण नीति को रद्द करने की मांग जोर पकड़ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और सांसद आगा रूहुल्लाह ने पहले ही इस मांग में शामिल होने का वादा किया था. इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा शुरू की गई नीति ने सामान्य वर्ग को 40% तक सीमित कर दिया था. जो आबादी का बहुमत है और आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 60% कर दिया था. गौरतलब है आगा रुहुल्ला एनसी दल के ही सांसद हैं औ एनसी को चुनाव जिताने में अहम भूमिका अदा कर चुके हैं. अब अपने ही दल के मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए है.