Sunny Leone: क्या परेशान हैं 'सनी लियोनी'? 1000 रुपए के लिए ऐसा आवेदन, फॉर्म देखकर भी न होगा यकीन

Sunny Leone latest news: क्या सनी लियोनी किसी वजह से परेशान हैं? आर्थिक तंगी झेल रही हैं या कोई और चिंता करने वाली बात है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अचानक खबर आई कि वो एक सरकारी योजना से पेंशन ले रही हैं. इस खबर के आते ही उनके लाखों फैंस हैरान रह गए. दरअसल हाल ही में वो एक बड़े फंक्शन में हिस्सा ले रही थीं. एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक छाई थीं. अचानक क्या हो गया कि एक हजार रुपये महीना के लिए सरकारी फॉर्म भरकर योजना का लाभ उठाने लगीं. ऐसे में सस्पेंस खत्म करते हुए आपको बताते हैं कि माजरा आखिर था क्या? 

हैरान क्यों हुए लोग?

दरअसल एक्स पर 6.7 मिलियन फॉलोवर्स वाली सनी लियोनी अगर मात्र 1000 रुपये के लिए सरकारी स्कीम में एनरोल कराएंगी तो बवाल मचना समझिए तय ही होगा. यहां बात का बतंगड़ इसलिए बन गया क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना चला रही है. उसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि इस योजना का लाभ फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी भी ले रहीं हैं. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस योजना के तहत सनी लियोनी के नाम से पंजीकरण कराया गया है, जिसमें हर महीने एक हजार रुपये ट्रांसफर हो रहे हैं. जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है.

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वेरिफाइड आवेदन पर बवाल

बकायदा नाम के साथ इस योजना के तहत एड्रेस भी डाला गया है. जिसमें बस्तर का जिक्र है. अकाउंट को वेरिफाइड किया गया है. इतना ही नहीं इस अकाउंट पर समय-समय पर क़िस्त भी ट्रांसफर की गईं हैं. हैरानी तो इस बात की भी है. पंजीकरण में सनी लियोनी के पति का नाम भी लिखा है. जॉनी सिंस सनी लियोनी के पति हैं. जिसे साफ-साफ लिखा गया है और बाकायदा वेरिफाइ भी किया गया है. दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार की वेबसाइट पर एक पंजीकृत और वेरिफाइड आवेदन मिला है. 

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आवेदन में दिए गए डिटेल के मुताबिक लाभार्थी का नाम सनी लियोनी पति जॉनी सिंस है. आवेदक का एड्रेस बस्तर के तलूर का बताया जा रहा है. तलूर आंगनबाड़ी में उनका आवेदन दर्ज किया गया था. जो आंगनबाड़ी और सुपरवाईज़र की तरफ से बाकायदा सत्यापित है और इस साल मार्च से उनके बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर हो रहे हैं. ये पढ़ते-पढ़ते हैरान मत होइए, क्योंकि इस महीने भी उनके खाते में एक हज़ार रुपये जमा किए गए हैं. अब तक पूरा मामला आपकी समझ में आ गया होगा कि ये सारा मामला सरकारी स्कीम में फ्राड का है. जिसकी जांच जिला प्रशासन करेगा.