Raghubar Das Targeted Hemant Government: खारखंड में एक बार फिर से पेसा कानून चर्चा में आ गया है. जब से पूर्व सीएम और बीजेपी नेता रघुवर दास ने हेमंत सोरेन सरकार पर इस कानून को लेकर निशाना साधा.
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What is PESA law: झारखंड राज्य में ग्रामसभा को मजबूत करने के लिए रघुवर दास ने हेमन्त सरकार पर पेशा कानून लागू नहीं करने का आरोप लगाया. राज्यपाल का दायित्व छोड़ने के बाद बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की और बुंडू में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. इस दौरान रघुवर दास ने कहा कि हेमन्त सरकार पिछले पांच वर्ष और इधर दो वर्षों से सरकार पर बनी हुई है, लेकिन सरकार ग्रामसभा को मजबूत करना नहीं चाहती है. झारखंड के जनजातीय आदिवासी हेमन्त सरकार को इस विश्वास से बहुमत दिलाया था कि वो ग्रामसभा को मजबूत करने के लिए झारखंड राज्य में पेशा कानून को लागू करेगा. मगर, हेमन्त सरकार राज्य में पेशा कानून लागू नहीं करना चाहती है.
रघुवर दास बुण्डू में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के क्रम में कही. रघुवर दास ने कहा कि अगर ग्रामसभा मजबूत होंगे तभी समाज सशक्त होगा और विकास करने का निर्णय स्वयं ग्रामीणों के हाथ में होगा. ग्रामसभा मजबूत होगा तभी राज्य और देश मजबूत होगा.
क्या है पेसा कानून, जानिए
पूर्व सीएम रघुवर दास ने पेसा कानून का जिक्र कर हेमंत सरकार को घरा, तब से एक बार फिर यह कानून चर्चा में आ गया. आइए पेसा कानून क्या है इसके बारे में जानने है. दरअसल, पेसा कानून (PESA Act) साल 1996 में लागू किया गया था. पेसा कानून आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन पर स्वामित्व का राइट देता है. साथ ही पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा करता है.
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पेसा कानून (Panchayat Extension to Scheduled Areas (PESA Act) अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान, संसाधनों और स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है. इसे इसीलिए बनाया गया है. यह कानून PESA Act) आदिवासी समुदायों की पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं और परंपराओं को संरक्षित करता है.
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इनपुट: ब्रजेश कुमार
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