केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांची ३ कोटींची अजब मागणी

www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांच्या संस्थेनं अखेर अंधेरी येथील कोट्यवधी रूपयांचा वादग्रस्त सरकारी भूखंड परत करण्याची तयारी दर्शवलीय. मुख्यमंत्री कार्यालयातूनच आज हा खुलासा करण्यात आलाय. आपलं राजकीय वजन वापरून घेतलेली जमीन वाद निर्माण झाल्यानंतर परत करण्याचं औदार्य केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांनी दाखवलं खरं... मात्र एक लाखात घेतलेली ही जमीन परत करण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारकडेच ३ कोटी रुपयांची मागणी केलीये.
२००७ मध्ये राजीव शुक्ला यांच्या `बीएजी` या शिक्षण संस्थेला हा भूखंड देण्यात आला होता. बाजारभावाने त्याकाळी सुमारे १०० कोटी रूपये किंमत असलेला हा भूखंड शुक्ला यांनी सरकारकडून केवळ १ लाख रूपयांत पदरात पाडून घेतला होता. या वादग्रस्त जमीन वाटपाचा भांडाफोड झाल्यानंतर शुक्ला यांनी भूखंड परत करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु एक महिना उलटला तरी भूखंड परत करण्याची प्रक्रिया सुरू झालेली नव्हती.
काँग्रेस पक्षाध्यक्ष राहुल गांधींच्या आशीर्वादामुळंच शुक्ला भूखंड परत करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा आरोप भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी केला होता. परंतु आता शुक्ला हा भूखंड परत करणार असल्याचं स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनच करण्यात आलंय. तसंच मुख्यमंत्र्यांनी हा भूखंड परत घेण्याबाबत कारवाई सुरू करण्याचे आदेश दिल्याचं त्यांच्या कार्यालयानं स्पष्ट केलंय. आता प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया कधी सुरू होते, याकडे लक्ष लागलंय.
आपलं राजकीय वजन वापरून घेतलेली जमीन वाद निर्माण झाल्यानंतर परत करण्याचं औदार्य केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला यांनी दाखवलं खरं... मात्र एक लाखात घेतलेली ही जमीन परत करण्यासाठी त्यांनी राज्य सरकारकडेच ३ कोटी रुपयांची मागणी केलीये. जमीनीची किंमत आणि त्यानंतर राजीव शुक्ला यांच्या संस्थेला आलेला खर्च आपल्याला मिळावा अशी मागणी शुक्ला यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात केलीये.
शुक्ला यांच्या बीएजी फिल्मस या संस्थेला २००७ साली शाळेसाठी अंधेरी येथील १०० कोटी रुपयांचा भूखंड केवळ ९८ हजार ३७५ रुपयांमध्ये देण्यात आला होता.
शुक्लांनी लावलेला ३ कोटींची हिशेब बघुयात...
- किरीट सोमय्या यांदा दावा - ९८,२१०८,२५८२ (भूकंड किंमत)
- जमिनीची किंमत - ९८ हजार ३७५
- खेळाच्या मैदानाचे भाडे - ३७ हजार ९३६
- स्टॅम्प ड्युटी - ४ लाख १७ हजार
- पुनर्वसन खर्च - १ कोटी ८५ लाख
- दंड - २ लाख ५३ हजार
- जमीन सर्व्हे खर्च - १ लाख ५३ हजार
- कंपाऊंड खर्च - २५ लाख
- सुरक्षेवरील खर्च - ३६ लाख
- कायदेशीर शुल्क - ४४ लाख
- असे २ कोटी ९९ लाख रुपये

• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.
पाहा>