www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारची तिजोरी रिकामी झाली आहे. अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्याने केंद्राने थेट नोकर भरतीवर टाच आणली आहे. त्यामुळे वाढती बेरोजगारी हे आता अधिक चिंतेचा विषय झाली आहे.
मंदीचं सावट, रुपयाची घसरण अशा स्थितीत वित्तीय आणि चालू खात्यातील तुटीला नियंत्रणाबाहेर जाण्यापासून रोखण्यासाठी केंद्र सरकारनं खर्चात कपात करण्याचे अनेक उपाय जाहीर केलेत. रिक्त जागांवर भरती नाही, पंचतारांकीत हॉटेलमधील बैठका, परीषदांवर निर्बंध, परदेश दौ-यातील खर्चावर मर्यादा तसेच अधिका-यांच्या विमान प्रवासावरही नियंत्रण आणण्यात आले आहे.
इकॉनॉमी श्रेणीतच प्रवास करावा लागणार आहे. याशिवाय सर्व मंत्रालय आणि विभागांच्या नवीन वाहन खरेदीवरही बंदी आणण्यात आलीये. एम्स आणि ऑल इंडीया रेडीओ सारख्या स्वायत्ता संस्थांनासुद्धा हे निर्णय लागू झालेत. सरकारला उशिरा सुचलेलं शहाणपण आहे, असा सूर व्यक्त होतोय.
मात्र केंद्र सरकार २००८-०९ पासून प्रशासकीय खर्चात काटकसरीचं धोरण अवलंबत आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नसल्याचं चित्र आहे.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.