राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा दुष्काळग्रस्तांसाठी नुकसानदायक; हायकोर्टाने खडसावले

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : राज्य सरकारचा वेळकाढूपणा दुष्काळग्रस्तांच्या हिताचा नाही अशा शब्दात मुंबई उच्च न्यायलयाने राज्य सरकारला खडसावलं आहे. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार राज्यात दुष्काळाचे व्यवस्थापन सुरू नसल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात मराठवाडा विकास मंचाचे संजय लाखे-पाटील यांनी याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली होती. 

येत्या सोमवारी 20 मे रोजी या याचिकेवर न्यायालय निकाल देणार असून दुष्काळ उपोययोजना आणि मदत, शेतीकर्ज पुनर्गठन याबाबत सरकारला आदेश देण्याची शक्यता आहे.

राज्यासाठी दुष्काळ नवा नाही. मात्र दुष्काळात केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना आणि प्रत्यक्ष आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदी यात तफावत असतात. 

सरकार कुणाचेही असो दुष्काळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या उपाययोजना कायद्यानुसार नसतात हे दिसून आलंय. यासंदर्भातच मराठवाडा विकास मंचातर्फे दोन वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

या याचिकेवर आतापर्यंत 56 सुनावण्या झाल्या आहेत. यंदाच्या भीषण दुष्काळातही सरकारतर्फे दुष्काळग्रस्तांना दिलासा देण्यासाठी योग्य उपाययोजना केल्या नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. 

मराठवाडा आणि विदर्भात जलसाठ्यांनी स्थिती अत्यंत भयावह असून पाणीसाठा शून्य टक्के आहे. 

सरकारकडून पाणीपुरवठ्याच्या सुविधा आणि इतर उपाययोजना सुरू करण्यात आला नसल्याचा दावा करत याबाबतची कागदपत्रे याचिकाकर्ते संजय लाखे-पाटील यांनी न्यायालयात सादर केली आहेत. 

मराठवाडा विकास मंचातर्फे केलेल्या याचिकेची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत. 

राज्यात दुष्काळाने गंभीर स्वरुप धारण केले असताना सरकार याचिकाकर्त्याच्या नोटीस ऑफ मोशनवर काहीही अंमलबजावणी करायला तयार नाहीत. 

विशेष सरकारी वकील हजर नाहीत असं कारण सांगून सरकार वेळकाढूपणा करत आहे, हे दुष्काळग्रस्तांच्या हिताचे नसून कायदे आणि मार्गदर्शिकांच्या विरोधात आहे. 

यापुढी अशी सबब चालणार नाही. पुढच्या वेळी विशेष सरकारी वकील हजर नसतील तर दुसऱ्या कुणालाही न्यायालयासमोर उभे करा आणि सरकारची बाजू मांडा अशा शब्दात न्यायालयाने सरकारला ठणकावले.

मराठवाडा विकास मंचाच्या या याचिकेवर येत्या 20 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालय सुनावणी घेणार आहे. त्याच दिवशी न्यायालय या याचिकेवर निर्णय देणार आहे.