Maratha Reservation: अपयश आले हा सरकारचा नाकर्तेपणा - मेटे

मुंबई : मराठा आरक्षण देतो सांगून सरकारने कोणतीही कृती केली नाहीये. मुख्यमंत्री आश्वासन पोकळ आश्वासन देतात असा टोला विनायक मेटे यांनी लगावलाय.  अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा आणि इतर संघटनेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ९ डिसेंबरला घटनापीठ सुनावणी झाली. स्थगिती उठवली गेली नाही. शैक्षणिक प्रवेश नोकर भरतीला दिलासा मिळाला नाही. हे अपयश आले हा सरकारच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम असल्याचे मेटे म्हणाले.

सरकारने योग्य प्रकारे बाजू मांडलेली नाही. दिल्लीचे वकील कोणताही समन्वय ठेवत नाहीत. वेळेवर कागदपत्र देत नाहीत. २५ जानेवारीच्या सुनावणीला हीच परिस्थिती राहिली तर याला सरकार सर्वस्वी जबाबदार असेल असे मेटे म्हणाले. 

अशोक चव्हाण यांनी जबाबदारी घ्यावी अन्यथा राजीनामा द्यावा असे ते म्हणाले. मराठा समाजाच्या कोणत्याही नेत्याने ओबीसीमध्ये आरक्षण मागितलं नाही तरी सारकरमध्ये ओबीसीचे नेते मोर्चे काढत आहेत. वातावरण प्रदूषित करत आहेत म्हणजेच सरकारला राज्यात शांतता नकोय असे दिसत असल्याचे मेटे म्हणाले. 

मराठा आरक्षण देतो सांगून सरकारने कोणतीही कृती केली नाहीये. मुख्यमंत्री आश्वासन पोकळ आश्वासन देतात असा टोला विनायक मेटे यांनी लगावलाय. अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा क्रांती मोर्चा आणि इतर संघटनेच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ९ डिसेंबरला घटनापीठ सुनावणी झाली. स्थगिती उठवली गेली नाही. शैक्षणिक प्रवेश नोकर भरतीला दिलासा मिळाला नाही. हे अपयश आले हा सरकारच्या नाकर्तेपणाचा परिणाम असल्याचे मेटे म्हणाले.

वडेट्टीवार, भुजबळ, शेंडगे हे वातावरण खराब करत आहेत. द्वेष निर्माण करण्याचा कार्यक्रम सरकारने आखलाय का  ? अजित पवार, जयंत पाटील, थोरात, एकनाथ शिंदे, सुभाष देसाई यांना बोलायला काय झालं ? असे प्रश्न उपस्थित करत याउलट मराठा समाजाचे नेते मात्र यावर काहीच बोलत नाहीत असे ते म्हणाले. 

उद्याच्या अधिवेशनात तरी सगळ्या मंत्र्यांनी चर्चा घडवण्याचं काम केलं गेलं पाहिजे. सर्व आमदार महोदयांना पत्र लिहिलंय. जर केलं नाही तर सर्व आमदारांनी उद्याचं अधिवेशन चालू देता कामा नये. २५ जानेवारीला अपेक्षित निर्णय आला नाही तर अनेक पिढ्यांचं नुकसान होईल. यासंदर्भात येत्या २० डिसेंबरला मुंबईत बैठक होणार आहे. सरकारचं धोरण, सर्वोच्च न्यायालयात परिस्थिती काय होऊ शकतं आणि पुढचं नियोजन ठोस भूमिका घेणार असल्याचे मेटे म्हणाले.

सरकार घाबरलेलं आहे. मुंबईकडे येणारे सर्व रस्ते सील केलेत. मराठा कार्यकर्त्यांना मुंबईत न येऊ देण्याची ही योजना असल्याचे मेटे म्हणाले.