सोलापूर : भाजपचे मंत्री सुभाष देशमुख यांना अडचणीत आणणाऱ्या सोलापूर महापालिका आयुक्तांची उचलबांगडी करण्यात आली असून त्यांची जळगावला बदली करण्यात आली आहे. त्यांची जळगावचे जिल्हाधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मंत्री देशमुख यांनी बेकायदेशी बंगला बांधला होता. याबाबत आयुक्तांनी त्यांना नोटीस पाठवली होती. आरक्षीत जागेत बंगला बांधल्या प्रकरणी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख चांगलेच आडचणीत आलेत. महापालिका आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालानुसार देशमुख यांचा बंगला बेकायदेशीर आहे. देशमुख यांचा बंगला आरक्षित जागेत आहे. या बंगल्याची जमीन महापालिकेच्या अग्निशमन विभाग, व्यापारी गाळ्यांसाठी आरक्षित आहे. त्याठिकाणी देशमुख यांनी आपला टोलेजंग बंगला बांधला. अग्निशमन दलाच्या आरिक्षित जागेवर हा बंगला बांधल्याचे अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र, देशमुख यांना वाचविण्यासाठी आयुक्तांची बदली करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
- सोलापूरच्या होटगी रोडवर देशमुख यांचा नवा बंगला
- २ एकरांपैकी २२ गुंठ्यावर सुभाष देशमुख यांनी बांधकाम केलं
- अग्निशमन केंद्र आणि व्यापारी गाळ्यांसाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर देशमुख यांनी बंगला उभारला
- आरक्षण उठलेलं नसतानाही देशमुख यांनी या ठिकाणी टोलेजंग बंगला उभारला
- देशमुख यांच्या बंगल्याचे बांधकाम २०१२ सालचे
- गुंठेवारी कायद्याखाली २००१ पर्यंतचीच बांधकामे अधिकृत केली जातात
- बंगल्याच्या बांधकामास परवानगी दिल्याप्रकरणी पालिकेवर कारवाई करण्यात यावी अशा मागणीची याचिका
- न्यायालयाकडून पालिका आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
- कोणतीही कार्यवाही न झाल्यानं पुन्हा अवमान याचिका दाखल
- गुंठेवारी कायद्याअंतर्गत हे बांधकाम अधिकृत करता येणार नसल्याचा पालिकेचा न्यायालयात अहवाल
तसेच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या 'लोकमंगल' या संस्थेची खाती गोठवण्याबाबत सेबीने नोटीस बजावली आहे. लोकमंगलचं डिमॅट खाते आणि म्युच्युअल फंडाची खाती गोठवण्याबाबत सेबीने ही नोटीस जारी केली आहे. तसेच अन्य सात जणांनाही सेबीने नोटीस बजावली आहे. गुंतवणुकदारांचे 75 कोटी रुपये परत करण्याचे 16 मे 2018 रोजीचे आदेश लोकमंगलने पाळले नसल्यामुळे सेबीने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. सहा महिन्यांनंतर लोकमंगलने सेबीच्या आदेशाला उत्तरही दिलेले नाही. लोकमंगल अॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनीबरोबरच, नोटीशीमध्ये देशमुखांच्या पत्नी स्मिता देशमुख, वैजनाथ लातूरे, औदुंबर देशमुख, शहाजी पवार, गुर्राना तेली, महेश देशमुख, पराग पाटील यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
दरम्यान, दूध भुकटी बनवण्यासाठी ज्या प्रक्रिया उद्योगांच्या नावे अनुदान घेतले, त्यातील ४ संस्था बंद आहेत. तर एक संस्था अस्तित्वात नसल्याचे दिसून आले आहेत. महाराष्ट्र प्रदूषण मंडळाचं खोटे समंतीपत्र दिले. बनावट अकृषीक प्रमाणपत्रही देण्यात आले आहे. बांधकाम विभागाचे बनावट प्रमाणपत्र आणि कारखाना नोंदणीचं बनावट प्रमाणपत्र सादर करण्यात आले. त्यामुळे हा सर्व बनाव असल्याचे दिसून येत आहे.