तब्बल 22 वर्षांनंतर 'गोधरा' प्रकरणाला फुटली वाचा; पंतप्रधान मोदी, अमित शाह अखेर बोललेच...

PM Modi, Amit Shah on The Sabarmati Report Movie: वादाचा आणि चर्चेचा विषय ठरलेल्या गोधरा प्रकरणावर आजवर कैक मुद्द्यांवरून चर्चा झाली. या चर्चांना विविध फाटेही फुटले. देशाच्या इतिहासातील लाजिरवाणा प्रसंग म्हणून या घटनेकडे पाहिलं गेलं, ज्यावर आता पुन्हा नव्यानं प्रकाश टाकण्यात आला आहे. निमित्त ठरतोय तो म्हणजे नुकताच प्रदर्शित झालेला  'द साबरमती रिपोर्ट' हा चित्रपट. पहिल्या क्षणापासूनच हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर त्यावर काही प्रतिक्रिया अपेक्षित होत्या आणि या प्रतिक्रिया येताच त्यावरच सर्वांच्या नजरा खिळल्या. 

खुद्द पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीसुद्धा 22 वर्षांनंतर गोधरा प्रकरण नव्यानं सर्वांसमोर आणणाऱ्या या चित्रपटावर व्यक्त होत नेमकं काय घडलं होतं, यावरून पडदा उचलला आहे. विक्रांत मेस्सी याची मध्यवर्ती भूमिका असणारा हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2002 मध्ये गोधरा इथं झालेल्या रेल्वे हत्याकांडावर भाष्य करतो. 

2002 मध्ये 27 फेब्रुवारी रोजी, गोधरा स्थानकानजीक उभ्या असणाऱ्या साबरमती एक्स्प्रेसच्या बोगी क्रमांक S6 ला आग लावण्यात आली होती. अयोध्येहून परतणाऱ्या 59 कारसेवकांना या अग्निकांडात प्राण गमवावे लागल्याचं म्हटलं गेलं. यामध्ये 27 महिला आणि 10 लहान मुलांचाही समावेश होता. यानंतरच गुजरातमध्ये दंगलीची ठिणगी पडली आणि देशातील सर्वात भयावह दंगलीनं देश पेटून उठला. पंतप्रधान मोदी त्यावेळी गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदी होते. 

सदर घटनेच्या 22 वर्षांनंतर आता याच घटनेवर प्रकाश टाकणारा चित्रपट प्रदर्शित झाला. सुरुवातीला चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. पण, भाजप नेते आणि खुद्द पीएम मोदींसह अमित शाह यांनीसुद्धा या चित्रपटाला दुजोरा दिल्यानं हा मुद्दा पुन्हा चर्चेचा विषय ठलरला. 

'द साबरमती रिपोर्ट' संदर्भातील एका एक्स पोस्टला शेअर करत, 'सत्य काय आहे हे सर्वांसमोर येतंय ही बाब चांगली असून, सामान्यांनाही हे पाहता येणार आहे. बनावट गोष्टी ठराविक काळापर्यंतच तग धरु शकतात पण, योगायोगानं सत्य बाहेर येतंच', अशा बोलक्या शब्दांत मोदींनी चित्रपटाविषयी आपलं मत मांडलं. तर, 'तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी कितीही प्रयत्न करूनही त्यांना सत्य कायमस्वरुपी लपवता आलं नाही' असं म्हणत गोधरा प्रकरणाला वाचा फोडणारा, म्हणून संबोधत अमित शाह यांनीसुद्धा 'द साबरमती रिपोर्ट' चित्रपटाचं कौतुक केलं. अतिशय संवेदनशील मुद्द्यावर भाष्य करणाऱ्या आणि या चित्रपटावरील या प्रतिक्रिया पाहून अनेकांचेच डोळे चमकले. 

गोधरा अग्निकांड.... 2002 मध्ये नेमकं काय घडलेलं? 

27 फेब्रुवारी 2002 मध्ये सकाळी साधारण 7.45 वाजण्याच्या सुमारास मुजफ्फरनगर येथून साबरमती एक्स्प्रेस गोधरा इथं पोहोचणार होती. ही रेल्वे जवळपास चार तास उशिरानं धावत होती. अहमदाबादच्या दिशेनं जाणाऱ्या या रेल्वेमध्ये साधारण 2000 कारसेवक अयोध्येहून बसले होते. उपलब्ध माहितीनुसार विश्व हिंदू परिषदेच्या बोलावण्यावरून पूर्णाहूती महायज्ञामध्ये सहभाही होण्यासाठी हे कारसेवक अयोध्येला गेले होते. राम मंदिरासाठीच्या आंदोलनात या महायज्ञाचीही महत्त्वाची भूमिका होती. 

रेल्वे गोधरा स्थानकापाशी पोहोचताच शेकडोंच्या संख्येनं जमाव रेल्वेच्या दिशेनं आला आणि त्यांनी S6 कोच बाहेरून पेटवून दिला. आगीचं स्वरुप इतकं भीषण होतं की यामध्ये 59 कारसेवक/ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. गोधरा प्रकरणानंतर संपूर्ण देशातून संतापाची लाट उसळली, गुजरात धुमसत होतं. 2005 मध्ये केंद्रानं राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार या तणावजन्य परिस्थितीमध्ये 254 हिंदू आणि 790 मुस्लिमांनी प्राण गमावेल होते. जवळपास 223 नागरिक बेपत्ता होते, तर हजारो बेघर झाले होते.

हेसुद्धा वाचा : 'हे सगळं देवेंद्र फडणवीस स्वतः करत आहेत...' वडिलांवरील हल्ल्यानंतर सलील देशमुखांचा उपमुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप 

Well said. It is good that this truth is coming out, and that too in a way common people can see it.

A fake narrative can persist only for a limited period of time. Eventually, the facts will always come out! https://t.co/8XXo5hQe2y

— Narendra Modi (@narendramodi) November 17, 2024

No matter how hard a powerful ecosystem tries, it cannot keep the truth hidden in darkness forever.

The film #SabarmatiReport defies the ecosystem with unparalleled courage and exposes the truth behind the fateful episode to broad daylight. https://t.co/AnVsuCSNwi

— Amit Shah (@AmitShah) November 18, 2024

गुजरातमध्ये तत्कालीन मोदी सरकारनं या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली या समितीच्या अहवालातूनच रेल्वे डब्यात 59 लोकांमध्ये कारसेवकांचा समावेश असल्याची बाब समोर आली होती. तिथं काँग्रेसनं चौकशीसाठी वेगळी समिती स्थापन करत, 2006 मध्ये एक नवा अहवाल सादर केला. जिथं हा एक अपघात असल्याची बाब समोर आली. सर्वोच्च न्यायालयानं या अहवालाला असंवैधानिक ग्राह्य धरत अमान्य केलं आणि हा अहवाल फेटाळला. आयोगाकडून तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच 2008 मध्ये न्यायमूर्ती के.जी शाह यांचं निधन झालं आणि त्यांच्या जागी न्यायमूर्ती अक्षय एच मेहता यांनी सूत्र हाती घेतली. मोदींच्या वतीनं नेमण्यात आलेल्या समितीनं सादर केलेल्या अंतिम अहवालात रेल्वेमध्ये लागलेली आग हे एक षडयंत्र असल्याची बाब समोर आणली होती. 

न्यायालयाची भूमिका... 

गोधरा हत्याकांडानं संपूर्ण देशाच्या राजकारणाला नवं वळण दिलं. 2009 मध्ये यासंबंधीच्या न्यायालयीन कारवाईला सुरुवात झाली, या घटनेच्या 8 वर्षांनंतर. याप्रकरणी स्पेशर एसआयटी न्यायालयानं 1 मार्च 2011 मध्ये 31 जणांना दोषी ठरवत 11 जणांना मृत्यूदंड आणि 20 जणांना आजीवन कारावासाची शिक्षा सुनावली, तर 63 जणांची सुटका केली. ही घटना जमावानं केलेली घटना नव्हती या आरोपांवर एसआयटी न्यायालयानं सहमती दर्शवत हे षडयंत्र असल्याच्या दाव्याला दुजोरा दिला. सदर प्रकरणी 31 दोषींवर भारतीय दंडसंविधानाअंतर्गत कट रचणं, हत्या आणि हत्येच्या प्रयत्सांसंदर्भातील कलमांअंतर्गत दोषी ठरवण्यात आलं होतं. 

गुजरात सरकारनं सुटका केल्या आरोपींसंदर्भात शंका व्यक्त करत , दोषींनीही याप्रकरणी निकालाला आव्हान देत गुजरात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ज्यानंतर उच्च न्यायालयानं 31 आरोपींपैकी ज्या 11 जणांना मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती, त्यांना आजीवन कारावासाची शिक्षा दिली. सध्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्ययाप्रविष्ठ असल्याचं सांगण्यात आलं.