खाजगी जीवन हा मूलभूत अधिकार - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : 'तीन तलाक' घटनाबाह्य ठरवण्याचा ऐतिहासिक निर्णय दिल्यावर आज सर्वोच्च न्यायालय आणखी एक अत्यंत महत्वाचा आणि ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. 

खाजगी जीवन हा मूलभूत अधिकार आहे असं आज नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापिठानं म्हटलंय. म्हणजेच तुमच्या खाजगी जीवनावर आता सरकारी हक्क नसेल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या एका खंडपीठानं या मुद्यावर एकमतानं निर्णय दिलाय. 

मात्र, आधारशी निगडीत मुद्यांवर कोर्ट नंतर सुनावणी करणार आहे. त्यामुळे आता सरकारला आता सरकारी योजनांसाठी आधार कार्डाच्या सक्तीविषयी छोट्या खंडपिठांमध्ये निर्णय घेतला जाईल. या निर्णयानं रेल्वे किंवा विमान प्रवास इतर सुविधांसाठी आधार कार्डाची सक्ती करण्याचा सरकारच्या योजनांना मोठी खिळ बसू शकते.

न्यायमूर्ती जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ती एस ए बोबडे, न्यायमूर्ती आर के अग्रवाल, न्यायमूर्ती आर एफ नारिमन, न्यायमूर्ती ए एम सप्रे, न्यायमूर्ती धनन्जय वाईचन्द्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एस अब्दुल नजीर यांचा या खंडपीठात समावेश होता.

खाजगी जीवनाच्या अधिकाराचा मुद्दा केंद्र सरकारच्या विविध समाज कल्याण योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आधार अनिवार्य करण्यासंबंधी केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याऱ्या याचिकांवर सुनावणी दरम्यान उपस्थित झाला होता.