पीकविम्याच्या मुदतवाढीवरून राज्य आणि केंद्र सरकारची टोलवाटोलवी

नवी दिल्ली : पीकविम्याची मुदत वाढवली नाही तर दिल्लीला जाऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. पण या मुद्द्यावरून टोलवाटोलवी सुरु आहे का असा प्रश्न निर्माण होत आहे.

पीक विम्याच्या कंपन्यांची नेमणूक राज्य सरकारनं केलीय. त्यामुळं मुदतवाढीचा निर्णय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असल्याची माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यानी दिल्याचा दावा खासदार राजू शेट्टी यांनी केलाय.

३१ जुलै ही पीकविमा अर्ज दाखल करण्याची शेवटची तारीख आहे. गेले दोन दिवस शेतक-यांच्या रांगा पीकविमा अर्ज दाखल करण्यासाठी लागल्या होत्या. विरोधी पक्षांनीही पीकविमाच्या मुदतवाढी मागणी केली आहे.

पीक विम्यासाठी रक्कम भरण्याची मुदतवाढ मिळाली नाही, तर दिल्लीत जाऊन मुख्यमंत्र्यांसह धरणं धरणार असल्याचं आश्वासन कृषीमंत्री पांडुरंग फु़ंडकर यांनी विधानसभेत दिलं. कामकाज सुरू झाल्यानंतर विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विखे पाटलांनी पीकविम्यासाठीची मुदत वाढवण्याची मागणी केली. तसंच स्थगन प्रस्तावाद्वारे चर्चेचीही मागणी केली.

रांगेत उभं राहून शेतकऱ्यांचा मृत्यू होतोय़ त्यामुळे सरकार मुदत वाढीसाठी काय करणार असा सवाल अजित पवारांनी केला. त्याला उत्तर देताना पांडुरंग फुडकरांनी मुदत वाढ मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला. मुदतवाढ न मिळाल्यास मुख्यमंत्र्यांसह दिल्लीत धरणं धरणार असल्याचं आश्वासन फुंडकरांनी दिलं.