PM Kisan Samman Nidhi योजनेत 43 कोटींचा घोटाळा; 53 हजार अपात्र शेतकऱ्यांना मिळाला लाभ

pm kisan samman nidhi yojana fraud 53 thousand ineligible farmers: छत्तीसगडमधील रायगड (chhattisgarh) जिल्ह्यातमध्ये दोन वर्षांपूर्वीपासून पंतप्रधान किसान सन्मान निधीच्या (pm kisan samman nidhi yojana) नावाखाली कोट्यावधी रुपयांची फसवणूक सुरु असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या ठिकाणी 17 हजार अपात्र शेतकऱ्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ऑनलाइन माध्यमातून नोंदणी करुन जवळजवळ 25 हजार कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याची माहिती समोर आली. यानंतर प्राथमिक तपास केला असता हा आकडा तब्बल 43 कोटींचा असल्याचं निष्पण्ण झालं आहे. 53 हजार शेतकऱ्यांनी (53 thousand ineligible farmers) खोट्या माहितीच्या आधारे नोंदणी करुन हा निधी मिळवला. कृषी विभागने अपात्र शेतकऱ्यांकडून वसूली करण्याचे आदेश दिले आहेत. हे पैसे या शेतकऱ्यांनी परत केले नाहीत तर त्यांच्याविरोधात कारवाई केली जाईल असं सांगण्यात आलं आहे.

एकाच भागातून 23 हजार खोटे शेतकरी

छत्तीसगडमधील रायगडमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यात अपात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला. त्यानंतर याबद्दलची माहिती मिळाल्यावर कृषि विभागाने रकबा सत्यपन आणि आधार लिकिंगच्या माध्यमातून पात्र शेतकऱ्यांची यादीच जाहीर केली. यादरम्यान विभागाला असंही दिसून आलं की 53 हजार अपात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 43 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. सर्वाधिक अपात्र शेतकरी हे पुसौर ब्लॉकमधील आहेत. येथील 23 हजार 379 जणांनी खोट्या माहितीच्या आधारे नोंदणी करुन हा पैसा मिळवल्याचं उघड झालं आहे. कृषी विभागाला हा घोटाळा लक्षात आल्यापासून मागील दोन वर्षांमध्ये केवळ 53 लाख रुपयांची वसूली करता आली आहे.

...तर एफआयआर दाखल करणार

पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत मिळणारे पैसे अपात्र शेतकऱ्यांना देण्यात आल्याच्या मुद्द्यावरुन येथील कृषी विभागाचे संचालक अनिल वर्मा यांनी हा संपूर्ण घोटाळा ऑनलाइन नोंदणीच्या माध्यमातून झाला असल्याचं सांगितलं. अपात्र शेतकऱ्यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या माध्यमातून स्वत:ला या योजनेअंतर्गत पात्र असल्याचं दाखवत पैसे थेट स्वत:च्या खात्यावर जमा करुन घेतले. मिळालेल्या माहितीनुसार आता अशा शेतकऱ्यांची यादी तयार करुन त्यांच्याकडून वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच वसुलीची कारवाई वेगाने करण्यासही सांगण्यात आलं आहे. आतापर्यंत केवळ 53 लाख रुपयांची वसुली करण्यात कृषी विभागाला यश आलं आहे. पैसे परत न करणाऱ्यांविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात येणार आहे, असंही या नोटीसमध्ये सांगण्यात आलं आहे.