ताजमहालचे ते 12 दरवाजे उघडण्याच्या याचिकेवर हायकोर्टाचा महत्त्वाचा निर्णय

नवी दिल्ली : गुरुवारी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने ताजमहालचे 20 बंद दरवाजे उघडण्याची विनंती करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी केली. न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या खंडपीठाने आज दुपारी 2.15 वाजता या प्रकरणावर सुनावणी करताना याचिका फेटाळून लावली. 

अयोध्येतील डॉ.रजनीश सिंह यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत इतिहासकार पीएन ओक यांच्या ताजमहाल या पुस्तकाचा हवाला देऊन दावा केला आहे की ताजमहाल हे वास्तवात तेजो महालय आहे, जे राजा परमर्दी देव यांनी 1212 मध्ये बांधले होते.

ताजमहालच्या बंद दरवाज्यांमध्ये भगवान शिवाचे मंदिर असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. अयोध्येतील जगतगुरु परमहंस यांची भेट आणि भगव्या कपड्यांमुळे त्यांना ताब्यात घेण्याबाबत अलीकडेच झालेल्या वादाचाही या याचिकेत उल्लेख आहे. 

याचिकाकर्त्याने ताजमहालच्या संदर्भात तथ्य शोध समिती (फॅक्ट-फाइंडिंग कमिटी) बनवण्याची विनंती केली आहे आणि ताजमहालचे सुमारे 20 बंद दरवाजे उघडण्याचे निर्देश जारी करावेत. जेणेकरून सत्य बाहेर येईल. अशी मागणी केली होती.

उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्याचे वकील रजनीश सिंह म्हणाले की, देशातील नागरिकांना ताजमहालबद्दलचे सत्य जाणून घेणे आवश्यक आहे. याचिकाकर्ता म्हणाला- मी अनेक आरटीआय दाखल केले आहेत. अनेक खोल्या बंद असल्याची माहिती मला मिळाली असून सुरक्षेच्या कारणास्तव हे करण्यात आल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.

याला उत्तर देताना, यूपी सरकारच्या वकिलांनी सांगितले की या प्रकरणी आग्रा येथे आधीच गुन्हा दाखल आहे आणि याचिकाकर्त्याला त्यावर कोणतेही अधिकार नाहीत. याचवेळी याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जमीन भगवान शिव किंवा अल्लाशी संबंधित आहे यावर मी बोलत नाही. माझा मुख्य मुद्दा त्या बंद खोल्या आहेत आणि त्या खोल्यांमागे काय आहे हे आपल्या सर्वांना माहित असले पाहिजे.
 
यानंतर, दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला एमए करण्यासाठी जा आणि मग असा विषय निवडा. कोणत्याही संस्थेने तुम्हाला अडवले तर आमच्याकडे या. कोर्टाने विचारले की तुम्ही कोणाकडून माहिती घेत आहात? त्यावर उत्तर देताना याचिकाकर्त्याने प्रशासनाकडून डॉ. यावर कोर्ट म्हणाले - जर त्यांनी सुरक्षेच्या कारणास्तव खोल्या बंद केल्याचं म्हटलं असेल तर ती माहिती आहे.

तुम्ही समाधानी नसाल तर आव्हान द्या. तुम्ही एमए करा आणि नंतर नेट, जेआरएफ करा आणि जर तुम्हाला या विषयावर संशोधन करण्यापासून कोणत्याही विद्यापीठाने रोखले तर आमच्याकडे या. याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेपुरते मर्यादित राहावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

आम्हाला त्या खोल्यांमध्ये जाण्याची परवानगी द्या, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने टोमणा मारला की, उद्या तुम्ही म्हणाल की आम्हाला माननीय न्यायाधीशांच्या चेंबरमध्ये जावे लागेल. जनहित याचिका प्रणालीची चेष्टा करू नका. मला थोडा वेळ द्या, मला यावर काही निर्णय दाखवायचे आहेत, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, ही याचिका माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय राहिली आहे आणि आता तुम्ही हे सर्व करत आहात. तुम्ही या विषयावर माझ्या घरी या आणि आम्ही त्यावर वाद घालू पण कोर्टात नाही.