जम्मू-काश्मीरमधील केंद्राच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणे अयोग्य - सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली :  केंद्र सरकारने घातलेल्या निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, प्रत्येक निर्णयात हस्तक्षेप करणे अयोग्य आहे. जम्मू काश्मीरमधील जनतेवर सध्या घालण्यात आलेल्या निर्बंधांबाबत केंद्र सरकार दररोज आढावा घेत आहे. त्यामुळे स्थिती सामान्य होण्यास काही काळ द्यावा लागणार आहे. तो आपण सरकारला दिला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.  

काँग्रेस कार्यकर्ता तहसीन पुनावाला आणि काश्मीरमधील पत्रकारांनी सध्या मोबाईल सेवा, इंटरनेट सेवेवर घालण्यात आलेली बंदी आणि कलम १४४ अंतर्गत लागू करण्यात आलेली जमावबंदी तात्काळ हटवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर सुनावणी दरम्यान अटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख ए. के. शाह यांनी राज्यातील निर्बंध हटवण्यास किती दिवस लागतील, असा सवाल केला. त्यावर केंद्र सरकार राज्यातील स्थिती लवकरात लवकर सामान्य करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, असे उत्तर अटर्नी जनरल वेणूगोपाल यांनी दिले.

दरम्यान, न्यायालयाच्या प्रश्नांना उत्तर देताना वेणूगोपाल यांनी आजच्या आज निर्बंध हटवले आणि तिथे काही बरे वाईट झाले तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार, असा युक्तीवाद केला. दरम्यान २०१६मध्ये अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता, याची आठवणीही वेणूगोपाल यांनी न्यायालयाला करून दिली. शिवाय राज्यात घालण्यात आलेल्या निर्बंधांमुळे मानवाधिकारांचे कुठलही उल्लंघन होत नसल्याचा दावाही वेणूगोपाल यांनी केला.