Union Budget 2023: लक्ष्य 2070! नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनद्वारे कार्बनमुक्तीसाठी मोठी योजना...

Hydrozen Mission: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन 19,700 करोड रूपयांची तरतुद केले आहे. यातून नेट-झीरो एमिशन कार्बन एमिशनचं लक्ष्य आहे. 2070 पर्यंत कार्बनमुक्तीकडे वाटचाल करण्यासाठीचा हा प्रयत्न असेल. त्यातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. यासाठी 35,000 कोटींची कॅप्टिल एन्वेसमेंटही (Capital Investment) होणार आहे. केंद्र सरकारनं झीरा कार्बन एमिशनकडे अनेक वर्षांपासून काम करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आहे. यामुळे हायड्रोजनचा (Hydrogen) वापर सुरू करण्याकडे केंद्र सरकारचा भर आहे. सध्या हायड्रोजनच्या वापरामुळे ऑटो सेक्टरमध्ये (Auto Sector) मोठे बदल होतील. इलेक्ट्रिक कार्स स्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. तेव्हा या सगळ्या फायदा मोठ्या प्रमाणात ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला होऊ शकतो. यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येईल. 

मागच्याच महिन्यात हायड्रोजन मिशनसाठी (Hydrogen Mission) केंद्र सरकारनं 19,744 कोटी रूपयांच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली होती. त्याचबरोबर हायड्रोजन हब बनवण्यासाठीही केंद्राकडून 400 कोटी रूपये खर्च केले जाण्याची शक्यता आहे. मागच्या वर्षी ऑटो एक्स्पोमधून (Auto Expo) मोठ्या प्रमाणात हायड्रोजन कारला महत्त्व प्राप्त झाले होते. त्यामुळे सगळीकडेच अशा नव्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या कार्सनी लक्ष वेधले होते. त्यामुळे या गाड्या जर वापरात आल्या तर याचा मोठा फरक ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीला होईल आणि आर्थिक गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात येतील.

हायड्रोजनचा इंधन म्हणून वापर यामध्ये केला जाणार आहे. पाण्याच्या H2O म्हणजे हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन यांच्या इलेक्ट्रोलिसिसद्वारे विद्यूत प्रक्रिया केली जाणार आहे. त्यासाठी इलेक्ट्रोलायझर उपकरणे वापरून उर्जा तयार केली जाणार आहे ज्यातून ग्रीन हायड्रोजन (Green Hydrogen) हे इंधन तयार होईल. यामध्ये ग्रीन हाऊस एमिशन नाही. ग्रीन बॉन्ड्स ही संकल्पनाही केंद्र सरकारकडून आकारात आणली जाणार आहे आणि त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली आहे. 

हायड्रोजन याकडे पर्यायी इंधन म्हणून पाहिले जात आहे आणि त्यासाठी आता चांगले बदल होताना दिसत आहेत. त्यातून डीकार्बानायझेशनलाही पुढाकार मिळतो आहे. ही एक चांगली संधी आहे. खत, शुद्धीकरण, मिथेनॉल, सागरी वाहतूक. पोलाद, लोह आणि लॉन्ग हॉल (Decorbonisation) वाहतूक यासारख्या क्षेत्रांसाठी डीकार्बानायझेशन खूप महत्त्वपुर्ण भुमिका बजावेल. त्यासाठी 2030 पर्यंत ग्रीन हायड्रोजनची मागणी, उत्पादन आणि वापर सुकर केला जाईल. त्यासाठी आत्तापासून केंद्र सरकार मोठी गुंतवणूक करणार आहे. 

सध्या भारतातच नाही तर संपुर्ण जगात हवामान बदलाच्या समस्या वाढताना दिसत आहे त्यामुळे सध्या या सर्व ठिकाणी आपल्याला मोठी गुंतवणूक पाहायला मिळणार आहे.