Pakistan News: होली मनाने से क्यों नाराज़ हुआ यूनिवर्सिटी प्रशासन; विवाद बढ़ने पर दी सफाई

कराची:  अभी एक दिन पहले ही शनिचर को पाकिस्तानी सरकार ने देश में मंदिरों और गुरुद्वारों के रेनोवेशन के लिए 1 अरब पाकिस्तानी रुपए की लागत से एक 'मास्टर प्लान' तैयार किया था. ये प्लान इवैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के चीफ सैयद अताउर रहमान की सदारत में तैयार किया गया था, जिसके बाद पाकिस्तान सरकार के इस कदम की भारत सहित कई देशों ने सराहना की थी. लेकिन एक दिन बाद ही पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है, जिससे यह साबित होता है कि वहां अल्पसंख्यकों को कई मोर्चों पर भेदभाव का शिकार होना पड़ता है.   

पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची शहर में एक बड़ी निजी यूनिवर्सिटी ने कैम्पस में बिना इज़ाज़त होली मानाने के लिए स्टूडेंट्स को नोटिस जारी किया है. इसके बाद से यूनिवर्सिटी प्रशासन को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है.  

पाकिस्तान के एक पूर्व सांसद लाल मल्ही ने सोशल मीडिया पर दाऊद इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों को जारी नोटिस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर सवाल उठाया है. इस यूनिवर्सिटी में बहुत से हिंदू अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स पढाई करते हैं.  लाल मल्ही ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की धार्मिक परंपराओं के खिलाफ बढ़ते 'विरोध' पर फ़िक्र जाहिर करते हुए सवाल किया है, ‘‘क्या होली मनाना अब अपराध बन गया है? क्या यूनिवर्सिटी में होली मनाना राज्य के खिलाफ किया गया काम माना जाता है?"  पिछले साल भी हिंदू अल्पसंखक छात्रों को होली के त्योहार के दौरान कुछ दीगर रियासतों में भी इसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था.  

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यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सफाई दी 
आलोचना में घिरने के बाद  यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सफाई दी है कि यह एक पुराना मामला है. इसने छात्रों के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज होने की खबरों को भी खारिज कर दिया है.  एक अफसर  ने कहा, "छात्रों को प्रशासन से मंजूरी लिए बिना कैम्पस में होली मिलन का प्रोग्राम आयोजित करने के लिए नोटिस जारी किया गया था, जो विश्वविद्यालय के नियमों के खिलाफ है."  उन्होंने कहा, "छात्रों ने पहले ही नोटिस का जवाब दे दिया है."

कई राज्यों में पतंग उड़ाने पर प्रतिबन्ध 
इससे पहले जनवरी में पाकिस्तान के कई राज्यों में पतंग उड़ाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है. ऐसा करने वालों के खिलाफ 3 साल की जेल की सजा के साथ 5 लाख रुपए तक का जुर्माने का भी कानून में प्रावधान बनाया गया है. इस फैसले के बाद हिन्दू अल्पसंख्यकों ने इसे बसंत उत्सव के खिलाफ बताया था, लेकिन राज्य सरकारों ने पतंग के मांझे से होने वाले हादसों का हवाला देकर अल्पसंख्यकों  के इस विरोध को खारिज कर दिया था.