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Registry in Uttar Pradesh: योगी आदित्यनाथ सरकार लोगों को सुविधाएं देने की सोच रखते हुए अब उनके घर के करीब ही रजिस्ट्री की व्यवस्था मुहैया करवाने की तैयारी में है. इसके लिए जरूरत के हिसाब से नए उप निबंधक कार्यालयों को खोला जाएगा. डीएम की रिपोर्ट के मुताबिक सीमाओं का निर्धारण हो रहा है. यह निर्धारण एकदम नए सिरे से किया जा रहा है. इसे लेकर स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी हैं.
नए सिरे से सीमाओं का निर्धारण
राज्य सरकार की ओर से शहरों की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से हुआ है. उत्तर प्रदेश में नई नगर पंचायतों को बनाने के साथ ही नए गांवों को बड़े शहरों में शामिल किया है, ऐसे में ग्रामीण व शहरी आबादी में बहुत सारे बदलाव देखे जा सकते हैं. संपत्तियों की रजिस्ट्री के लिए लोगों को कोई भी असुविधा का सामना न करना पड़े इसके लिए जरूरत के हिसाब से उप निबंधक कार्यालयों को खोले जाने का काम चल रहा है. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 में मौजूद व्यवस्था के आधार पर नए सिरे से सीमाओं का निर्धारण करते हुए इस तरह की व्यवस्था लोगों के लिए की जा रही है.
धांधली रोकने के लिए
धांधली पर रोक लगाई जा सके इसके लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्री की व्यवस्था की है. ऑनलाइन ही सभी सुविधाएं नए उप निबंधक कार्यालय में दी जा रही हैं. सौ से डेढ़ सौ गांवों के साथ ही शहरों में वार्डों के हिसाब से कार्यालय बनाए जा रहे हैं. चित्रकूट में मानिकपुर और राजापुर, सुल्तानपुर में बल्दीराय जैसी जगहों पर उप निबंधक कार्यालय खुल चुके हैं. नई तैनाती तक काम शुरू करने के लिए नए कार्यालयों को अतिरिक्त प्रभार दिया जाएगा. हालांकि स्थाई तैनाती जल्द ही की जाएगी.
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