लखनऊ में 800 आशियाने ढहाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, LDA नरमी को नहीं तैयार
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लखनऊ में 800 आशियाने ढहाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी, LDA नरमी को नहीं तैयार

Lucknow News in Hindi: लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है. एलडीए ने 15 दिन का नोटिस जारी कर कब्जा खाली करने का निर्देश दिए हैं. वहीं, इनमें रहने वाले फ्लैट मालिकों को आशियाना छिनने का डर सता रहा है.

 

सांकेतिक तस्वीर.

Lucknow News: राजधानी लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट पर एलडीए के बुलडोजर एक्शन को लेकर इन अवैध अपार्टमेंट में रहने वाले लोग सहमे हुए हैं. लोगों को अपना आशियाना खोने का डर सता रहा है. एलडीए ने 81 अवैध अपार्टमेंट को नोटिस भेजा है. अपार्टमेंट के लोग अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. कहा जा रहा है कि सभी फ्लैट मालिक संगठन बनाकर एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएंगे.

लोगों को आशियाना छिनने का सता रहा डर
लखनऊ के हजरतगंज स्थित क्ले स्क्वायर बिल्डिंग में लगभग 20 फ्लैट मौजूद हैं. यहां पर अपने फ्लैट को रिनोवेट कर रहने की तैयारी कर रहे 50 वर्षीय अब्दुल ने बताया कि उन्हें अखबारों के जरिए ही इसकी खबर मिली है. एलडीए की तरफ से फिलहाल उन्हें कोई पर्सनल नोटिस नहीं दिया गया है. उनके परिवार में आठ लोग हैं और वह अब यहां पर अपना आशियाना बसाने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ऐसी खबर देखकर घबरा गए हैं उन्होंने बताया कि इसमें फ्लैट खरीदने वालों की कोई गलती नहीं है हम लोग बेकसूर हैं.

बताया जा रहा है कि जिन अपार्टमेंट को ध्वस्त किया जाएगा, उनके रहने वालों को न मुआवजा मिलेगा और न ही विस्थापित के तौर पर कहीं और ठिकाना. इकी वजह अवैध बिल्डिंग का मामला है, जिसके लिए वह लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने फ्लैट खरीदे और बनाकर बेचे. यानी इन फ्लैट मालिकों का आशियाना छिनने के साथ पैसा भी डूबने वाला है.

बिना नक्शा पास कराए बनाए अपार्टमेंट तोड़ने की तैयारी
बता दें कि राजधानी लखनऊ में एलडीए से बिना नक्शा पास कराए अपार्टमेंट तोड़े जाएंगे. हाई कोर्ट के आदेश के बाद एलडीए ने कार्रवाई शुरू कर दी है. शहर के अलग-अलग इलाकों में बने यह अपार्टमेंट साल 2009 से 2012 के बीच बनाए गए हैं. एलडीए के अधिकारी और बिल्डर की मिली भगत से नक्शे के विपरीत इन अपार्टमेंट को तैयार किया गया. जिसमें लगभग 2000 फ्लैट्स हैं.

भ्रष्ट इंजीनियरों पर भी गिरेगी गाज
साल 2012 में हाई कोर्ट में अवैध निर्माण को लेकर एक पीआईएल दाखिल हुई थी. इसके बाद साल 2015 में इस मामले में 26 इंजीनियर दोषी पाए गए थे. जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी. अब एलडीए इन अपार्टमेंट को नोटिस जारी करके जल्द कार्रवाई करेगा. इसी के साथ उन इंजीनियर और अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं.

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