UP News: लखनऊ-बनारस से फर्रुखाबाद तक फूटा वकीलों का गुस्सा, क्या है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल, जिस पर आक्रोशित हैं अधिवक्ता

Advocate Protest in Lucknow: केंद्र में प्रस्‍तावित अधिवक्‍ता संशोधन बिल 2025 को लेकर यूपी के वकील लामबंध हो गए हैं. अधिवक्‍ता संशोधन बिल 2025 के खिलाफ लखनऊ शुक्रवार को बार एसोसिएशन के वकीलों ने विरोध प्रदर्शन किया. वकीलों ने कलेक्‍ट्रेट से लेकर हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला. साथ ही विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की. पुलिस ने उन्‍हें बैरिकेडिंग लगाकर रोक ल‍िया. लखनऊ के अलावा बिजनौर, फर्रुखाबाद और वाराणसी में वकीलों का प्रदर्शन देखने को मिला. 

25 को पूरे प्रदेश में हड़ताल की चेतावनी 
एडवोकेट्स एक्ट में प्रस्तावित संशोधन के खिलाफ यूपी में शुक्रवार को वकीलों ने काली पट्‌टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं. यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर वकीलों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी किया. यूपी बार काउंसिल ने 25 फरवरी को इसी मुद्दे पर न्यायिक कार्य से दूर रहने की चेतावनी दी है. बार काउंसिल ऑफ यूपी ने राज्य भर की सभी बार एसोसिएशन्स को पत्र लिखा कर कहा है कि वकील प्रस्तावित संशोधन के विरोध में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधेंगे. साथ ही 25 फरवरी को वे पूरे राज्य में न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे. 

लखनऊ में वकीलों ने निकाला मार्च  
लखनऊ में शुक्रवार को वकीलों ने हजरतगंत स्थित गांधी प्रतिमा तक मार्च निकाला. इस दौरान अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ पुलिस अलर्ट दिखी. लखनऊ में स्वास्थ्य भवन से लेकर विधानसभा तक भारी फोर्स तैनात कर दी गई. केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर पुलिस ने बैरिकेट लगा दिए. डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत पुलिस फोर्स परिवर्तन चौराहा पर तैनात रहे. 

फर्रुखाबाद और वाराणसी में भी विरोध प्रदर्शन 
यूपी के बिजनौर, फर्रुखाबाद और वाराणसी में भी वकीलों का विरोध प्रदर्शन देखने को म‍िला. फर्रुखाबाद में अधिवक्ता संशोधन बिल के विरोध में वकीलों ने कलेक्‍ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी की. अधिवक्ता संघ के जिला अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी ने कहा कि यह अधिवक्ता संसोधन बिल काला कानून है, इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा. अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी भी की. अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता संसोधन बिल के खिलाफ एक ज्ञापन भी सौंपा है. 

क्या है ये एडवोकेट अमेंडमेंट बिल?
एडवोकेट संशोधन बिल 2025 का मसौदा कानून मंत्रालय ने जारी किया है. इसमें एडवोकेट एक्ट-1961 में कई संशोधन प्रस्तावित हैं. मसौदे पर लोगों की राय मांगी गई है. कहा गया है कि इन संशोधनों का मकसद कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा को वैश्विक स्तर का बनाना है. कानूनी शिक्षा में सुधार, वकीलों को तेजी से बदलती दुनिया की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करना और पेशेवर मानकों को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा. वकीलों का कहना है कि हमें तब तक प्रोटेस्ट करना होगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है.  

बिल में क्‍या प्रावधान 
इस संशोधित बिल में ऐसा प्रावधान है कि इसमें कोई वादी अपने वकील की शिकायत बार काउंसिल से कर सकता है, जो उस वकील पर 3 लाख तक का दंड लगा सकती है. ऐसे ही प्रस्तावित बिल में ऐसे और भी कई प्रावधान हैं, जिसे वकील अपने लिए घातक बता रहे हैं. 

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