Bharatpur News: भरतपुर और डीग को 1219 करोड़ की सौगात, सड़कों से शिक्षा तक होगा विकास
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Bharatpur News: भरतपुर और डीग को 1219 करोड़ की सौगात, सड़कों से शिक्षा तक होगा विकास

Bharatpur News: राजस्थान सरकार के बजट 2024 में भरतपुर और डीग के विकास के लिए 1219 करोड़ रुपये स्वीकृत. नई सड़कों, औद्योगिक पार्क, जिला अस्पताल, महाविद्यालय और पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा. इस ऐतिहासिक बजट से क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.

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Rajasthan News: राजस्थान सरकार के 2024 के बजट में भरतपुर और डीग को बड़े विकास कार्यों की सौगात मिली है. सरकार ने इन दोनों क्षेत्रों की आधारभूत संरचना, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और औद्योगिक विकास के लिए 1219 करोड़ रुपये की विशाल राशि आवंटित की है. यह निवेश क्षेत्र की आर्थिक प्रगति को गति देने के साथ-साथ नागरिकों के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा.

सड़क और बुनियादी ढांचे का होगा विस्तार
भरतपुर और डीग में सड़कों का जाल बिछाने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर बजट जारी किया है. डीग में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा, जबकि भरतपुर-मथुरा सड़क को फोरलेन में बदला जाएगा. भरतपुर-सेवर बाईपास पर कंजौली लाइन तक नाली निर्माण की स्वीकृति दी गई है. हीरादास से सुभाष नगर गौशाला होते हुए मथुरा बाईपास तक सड़क बनेगी. खेमकरण तिराहे से जघीना, सरसों अनुसंधान केंद्र से चामड़ मंदिर तक सिक्सलेन सड़क का निर्माण होगा.

शिक्षा और स्वास्थ्य को मिलेगा बढ़ावा
सरकार ने डीग के कुम्हेर और खोह में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे. बयाना के कॉलेज को पीजी कॉलेज में क्रमोन्नत किया जाएगा. वहीं, डीग का अस्पताल अब जिला अस्पताल में बदला जाएगा, जिससे उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी. भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में मातृ-शिशु स्वास्थ्य विंग भी स्थापित की जाएगी.

औद्योगिक और पर्यटन क्षेत्र को मिलेगी नई पहचान
रूपवास और वैर में औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. केवलादेव नेशनल पार्क में 20 करोड़ रुपये की लागत से पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.

अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य
भरतपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में 95 करोड़ रुपये के विकास कार्य किए जाएंगे. एसपीजेड स्कीम में विद्युत आपूर्ति और जलापूर्ति के लिए 35 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इसके अलावा, नदबई में एडीजे कोर्ट और वन विभाग का रेंजर कार्यालय खोला जाएगा, जिससे प्रशासनिक सेवाओं को मजबूती मिलेगी.

राजस्थान सरकार का यह बजट भरतपुर और डीग को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा. इससे न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि नागरिकों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे.

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