महाराष्ट्र सरकार में होने वाला है मंत्रालय का आवंटन, आखिर किसके हिस्से में जाएगा गृह विभाग?
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महाराष्ट्र सरकार में होने वाला है मंत्रालय का आवंटन, आखिर किसके हिस्से में जाएगा गृह विभाग?

Mahayuti Government: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग अपने पास रखेंगे. इस पर शिंदे से सहमति बन गई है. वहीं शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग शिंदे गुट को और वित्त व कृषि विभाग अजित पवार के हिस्से में जा सकते हैं.

महाराष्ट्र सरकार में होने वाला है मंत्रालय का आवंटन, आखिर किसके हिस्से में जाएगा गृह विभाग?

Maharashtra Ministry Allocation: महाराष्ट्र की महायुति सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर अब सस्पेंस खत्म होने वाला है. जानकारी के मुताबिक शनिवार को ही आवंटन हो सकता है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने पांच दिसंबर को शपथ ली थी, लेकिन अब तक विभागों का आवंटन नहीं हो पाया है. राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि विभागों की घोषणा जल्द होगी. इस बीच, गृह विभाग को लेकर खासी अटकलें लगाई जा रही हैं.

शनिवार को महायुति नेताओं की बैठक
दरअसल, महाराष्ट्र के मंत्री भरत गोगावले ने बताया कि शनिवार को महायुति नेताओं की एक बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ नाश्ते पर हुई, जिसमें विभागों के बंटवारे पर चर्चा की गई. उन्होंने कहा कि गठबंधन के तीनों दलों भाजपा, शिवसेना और एनसीपी के बीच कोई मतभेद नहीं है और जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह सभी को स्वीकार्य होगा. गोगावले ने उम्मीद जताई कि उन्हें अपने गृह जिले रायगढ़ का संरक्षक मंत्री बनने का अवसर मिलेगा.

फडणवीस गृह विभाग अपने पास रखेंगे
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गृह विभाग अपने पास रखेंगे. इस पर शिंदे से सहमति बन गई है. वहीं शहरी विकास और पीडब्ल्यूडी विभाग शिंदे गुट को और वित्त व कृषि विभाग अजित पवार के हिस्से में जा सकते हैं. हालांकि, शिंदे गुट की तरफ से गृह विभाग की मांग की जा रही है, जिससे बंटवारे में थोड़ी खींचतान की संभावना दिख रही है.

बता दें कि महायुति सरकार ने विधानसभा चुनावों में 288 में से 230 सीटें जीतकर मजबूत जनादेश हासिल किया था, लेकिन मंत्रालयों के आवंटन में देरी पर विपक्ष सवाल उठा रहा है. अजित पवार के भी असंतुष्ट होने की खबरें भी सामने आई हैं, लेकिन इसे लेकर किसी ने आधिकारिक बयान नहीं दिया. अब देखना यह है कि महायुति की सरकार किस तरह से विभागों का संतुलन साधती है और गृह विभाग का जिम्मा आखिरकार किसे सौंपा जाता है. पीटीआई इनपुट

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