Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना करने का ऐलान करके मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है. मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों के नदी तटीय इलाकों में इसका असर देखने को मिल सकता है.
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Bihar Politics: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार (01 फरवरी) को लोकसभा में आम बजट पेश किया था. इस बजट में चुनावी राज्य बिहार पर खास ध्यान दिया गया है, जहां लगभग 9 महीने बाद चुनाव होने हैं. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने का ऐलान किया. कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और आने वाले समय में एनडीए को इसका फायदा मिल सकता है. बता दें कि देश में मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक बिहार है. मखाना की खेती का ज्यादातर हिस्सा मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों के नदी तटीय इलाकों में होती है. मल्लाह समुदाय की कठोर मेहनत के बाद मखाना बाजार तक पहुंच पाता है.
बिहार में मल्लाह समाज करीब दो दर्जन उप जातियां हैं और एक अनुमान के मुताबिक, प्रदेश में मल्लाहों की आबादी करीब 7 से 10 फीसदी के बीच है. मिथिलांचल (मधुबनी, दरभंगा), मुजफ्फरपुर, वैशाली और खगड़िया समेत उत्तर बिहार के कई इलाकों में मल्लाह वोटरों का जबरदस्त प्रभाव है. इस क्षेत्र में विधानसभा की करीब 70 सीटें आती हैं. खास बात ये है कि बिहार में मखाना का उत्पादन करने वाले अधिकांश क्षेत्र एनडीए का गढ़ हैं और इनका प्रतिनिधित्व बीजेपी और जेडी-यू के सांसद करते हैं. यह स्पष्ट संकेत है कि राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा से मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए का वोट बैंक मजबूत होगा.
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सियासी जानकारों का कहना है कि उत्तर बिहार में जहां नदी की संख्या अधिक है, वहां यही वोटबैंक हार जीत का रुख तय करता है. 'सन ऑफ मल्लाह' नाम से मशहूर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इनके बड़े नेता हैं, जो कि इस वक्त महागठबंधन के साथ हैं. यह एनडीए के लिए बड़ी चिंता का विषय था. चुनाव से पहले मोदी सरकार ने मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा करके बड़ा दांव चला है. कहा जा रहा है कि मखाना बोर्ड बनने से सीधे- सीधे उनकी आबादी प्रभावित होगी. चुनाव में इससे एनडीए को कितना फायदा होगा, ये तो तभी पता चलेगा जब नीतीश कुमार की अगुवाई में बीजेपी विधानसभा चुनाव के लिए ग्राउंड पर उतरेगी.
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