ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਭਰਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜ੍ਹੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 22 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀਆਂ 13 ਅਤੇ 822 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 53 ਡਰਾਈਵਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ  2 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀ.ਟੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 6 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ

ਇਕ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮਹਰੂ, ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਤਸਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ/ਤਹਿਸੀਲ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ

ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ ਮੌਜੂਦਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024” ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8,000  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1006029/1 ਰਾਹੀਂ “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, 2017" ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਸਿਰਫ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ/ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 1235 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਗਭਗ 173 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 80:20 ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦਰਮਿਆਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

200 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ

ਖੇਤੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵ ਲਈ 200 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2.5 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 300 ਟਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਪਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ `ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ `ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ/ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਪਰਾਲੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬਾਇਲਰਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾਈ 

ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ `ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ, ਹਰਿਆ-ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।