ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Punjab Cabinet News: ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ “ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਵੀ.ਐਸ.) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ" ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐਸ. ਲਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋਏ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ (ਐਮਨੈਸਟੀ ਪਾਲਿਸੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਲਾਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਪੁੱਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ/ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਫਾਲਟਰ ਆਪਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਕੀਮ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨਾਂ/ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ/ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।