ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ MP ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ

Dr Dharamvir Gandhi: ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਡੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ

ਛੱਤਬੀੜ ਚਿੜੀਆਘਰ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਝੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਆਪ ​​ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਖਣਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 500-800 ਟਿੱਪਰ ਰੇਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੰਗ

ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੁੱਟ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।