ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2645049

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

Cabinet Meeting: ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

Cabinet Meeting:ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ/ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 22 ਨਵੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 476 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ (ਰਾਜ ਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਆਧਾਰ `ਤੇ 53 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰਾਂ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ) ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 2000 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 822 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ 97 ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ 50,00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਲਕਾਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਏ.ਕੇ.ਆਈ.ਸੀ.) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਇੰਟੇਗ੍ਰੇਟਿਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਲਸਟਰ (ਆਈ.ਐਮ.ਸੀ.) ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਰਪਜ਼ ਵਹੀਕਲ (ਐਸ.ਪੀ.ਵੀ.), “ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ" ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ-ਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 32724 ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਦਯੋਗਿਕ ਲਈ 14880 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।

Trending news