ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Punjab Cabinet News:  ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੰਬਰ, 2024/ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ `ਤੇ ਅਤੇ ਨੋਇਡਾ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਚ.ਐਸ.ਵੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜੇ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੁੱਲ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ) ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 7.50 ਫੀਸਦੀ (ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਅਸਲ ਤੈਅ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦਾ 22.50 ਫੀਸਦੀ) ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਪਲਾਟ/ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 22.50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਰਕ ਨਾਲ ਏਜੰਡਾ ਵਿੱਤ ਤੇ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ/ਬਜਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2018’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2018’ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਕੌਮੋਡੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ (ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਰਸਤੇ/ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ 22 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 60 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲ ਰਸਤੇ/ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚੌੜਾਈ 22 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ 40 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲਈ ਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਮੌਜੂਦਾ 500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।