Budget 2023 Expectations: लोकसभा में आज अगले वित्त वर्ष के लिए देश का बजट पेश किया जाएगा. माना जा रहा है कि इस बार का बजट खास होगा. इसमें आम लोगों को रियायतों की सौगात के साथ ही भारत को वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनाने का रोडमैप भी शामिल हो सकता है.
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6 "Budget 2023: चीन को रिप्लेस कर भारत बनेगा दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब? आज बजट में हो सकते हैं कई बड़े ऐलान, ये है सरकार की प्लानिंग")
Expected Announcements for Industry: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेगी. अगले साल देश में आम चुनाव होने वाले हैं. इसलिए यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. टैक्स क्लेक्शन बढ़े की वजह से सरकार का खजाना इन दिनों बढ़ा हुआ है. ऐसे में लोगों को उम्मीदें है कि सरकार उनके लिए कई रियायतें और टैक्स छूट की घोषणा कर सकती है. वहीं बिजनेस सेक्टर उनसे मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली घोषणाओं की उम्मीद कर रहा है.
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश
सूत्रों के मुताबिक चूंकि अगले साल देश में संसद के चुनाव होने हैं और वर्तमान में सरकार का खजाना भरा हुआ है. इसलिए सरकार मिडिल क्लास और वेतन भोगी तबके को खुश करने के लिए कई तरह की राहत दे सकती है. वहीं देश की इकॉनॉमी को रफ्तार देने के लिए विदेशों से इंपोर्ट होने वाले कुछ सामानों पर कस्टम ड्यूटी भी बढ़ा सकती है. इनमें ज्वैलरी, हेलीकॉप्टर, प्राइवेट जेट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम शामिल हैं. ऐसा करके देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी.
चीन को पछाड़ने के लिए योजनाओं का ऐलान
इसके अलावा मेक इन प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग सेक्टर के हित में कई दूसरी घोषणाएं भी हो सकती हैं. कोरोना महामारी के बाद जिस तरह चीन को लेकर पूरी दुनिया में गुस्से का माहौल बना हुआ है. उसे देखते हुए भारत मानकर चल रहा है कि अगर वह इकोनॉमी को थोड़ा सा पुश करे तो चीन को रिप्लेस कर भारत दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है. माना जा रहा है कि आज के बजट में इससे संबंधित कई झलकी देखने को मिल सकती हैं.
नए स्टार्ट अप को मिल सकती हैं कई छूट
भारत को आत्मनिर्भर बनाने के मोदी सरकार के विजन को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री आज प्रॉडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई ऐलान कर सकती हैं. इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा और फैक्ट्री इंसेंटिव की घोषणा भी हो सकती हैं. देश में स्टार्ट अप को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और लोन से जुड़ी दूसरी योजनाएं भी घोषित हो सकती हैं. माइक्रो चिप के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार घोषणा कर सकती है.
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