Year Ender 2024: सबसे पुराना जल विवाद 2024 में सुलझा, पार्वती कालीसिंध चंबल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई

Year Ender 2024: राजस्थान में 2024 का साल ईस्टर्न राजस्थान के लिए वरदान साबित हुआ. क्योंकि जो 17 साल में नहीं हो पाया, वो महज एक साल में ही हो गया. ERCP का बरसों पुराना जल विवाद तीन सरकारों के बीच सुलझ गया. PM नरेंद्र मोदी ने ERCP की नींव रखी तो राजस्थान नई जल क्रांति आ गई.

सबसे पुराने जल विवाद पर ब्रेक

मरुधरा की धरती के लिए 2024 का साल ईस्टर्न राजस्थान के लिए सबसे बड़ी जल क्रांति लेकर आया, क्योंकि इस साल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के विवाद पर विराम लग गया. राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच एक कागज के टुकड़े पर उलझे उस विवाद पर तब ब्रेक लगा जब PM नरेंद्र मोदी ने पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना की आधारशिला रखी.

जनवरी में MOU

राजस्थान में भजनलाल सरकार सत्ता में आते ही जनवरी में मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच MOU हुआ. MP और राजस्थान के CM ने दिल्ली में मुलाकात की और दोनों राज्यों के बीच MOU हुआ. इससे पहले कई बार दोनों राज्यों में मुलाकात कर इस मसले को सुलझाने का प्रयास किया.

MOU के बाद DPR-

MOU के बाद दोनों राज्यों ने संशोधित पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना की DPR बनाई. इसके बाद दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार को DPR सौंपी. फाइनल DPR बनी तो परियोजना के शिलान्यास के लिए PM मोदी को जयपुर बुलाया गया.

17 दिसंबर का दिन बना ऐतिहासिक-

राजस्थान के लिए 17 दिसंबर का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जयपुर के दादिया गांव में संशोधित पार्वती कालीसिंध परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ.केंद्र सरकार,मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए. इस दौरान PM मोदी ने पार्वती,कालीसिंध,चंबल नदी का पानी रामसेतु में डालकर 45 हजार करोड़ की परियोजना का शिलान्यास किया.

इन जिलों को मिलेगी राहत-

ERCP से जयपुर, टोंक, अजमेर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर और धौलपुर जिलों को लाभ मिलेगा. जबकि नए जिले के क्षेत्र दूदू, कोटपूतली-बहरोड़, डीग, शाहपुरा, केकड़ी, ब्यावर और गंगापुर तक पानी पहुंच पाएगा. हालांकि सरकार ने इन नए जिलों का खत्म कर दिया है.लेकिन इन क्षेत्रों को इस परियोजना का लाभ मिलेगा.

अब इतना पानी मिलेगा

इस एग्रीमेंट में MP-राजस्थान को कालीसिंध उप-बेसिन से 50% पानी मिलेगा. कुनो और पार्बती बेसिन से दोनों राज्यों को 75% और चंबल नदी की बायीं सहायक नदियों से 50% पानी की उपलब्धता हो पाएगी. सालों तक दोनों राज्यों के बीच इसी जल समझौते पर विवाद था,लेकिन अब पानी की उपलब्धता पर राज्यों में जल विवाद सुलझ गया.