Jaipur News: लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज, राज्य निर्वाचन आयोग ने दी चेतावनी

Jaipur News: राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज और निकाय चुनाव के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों कर्मचारियों पर कठोर कार्रवाई करेगा. पंचायत और निकाय चुनाव में पद रिक्त होने के बाद भी अधिकारी समय पर आयोग को सूचित नहीं करते, ऐसे में लंबे समय तक उन सीटों पर चुनाव नहीं हो पाते. ऐसे मामलों में लापरवाही बरतने को लेकर आयोग ने सख्त रुख अपनाया है. 

राज्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि निर्वाचन आयोग की नहीं सुनने वाले अधिकारियों के खिलाफ हर स्तर पर कार्रवाई की जा रही है. कर्मचारियों अधिकारियों में कार्रवाई के कारण खौफ बना रहे. आयोग के पास जितने अधिकार हैं, जो पर्याप्त है, ज्यादा पॉवर की आवश्यकता नहीं है. जो अधिकारी आयोग को बात नहीं सुनते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिला निर्वाचन अधिकारियों पर एक्शन हुआ है. 

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क्या कहना है मधुकर गुप्ता का
मधुकर गुप्ता ने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं में कई बार पद खाली होने के बाद भी संबंधित विभाग के अधिकारियों की ओर से निर्वाचन आयोग को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं. अब ऐसे लापरवाह कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ निर्वाचन आयोग ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है. नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया के निर्देश है कि कोई भी चुनाव से जुड़ा हुआ अधिकारी रिक्त पदों की जानकारी को रोक नहीं सकता जैसे ही किसी भी संस्था के पद खाली होते हैं उसकी सूचना तत्काल निर्वाचन आयोग को देनी होती है. अगर वह सूचना नहीं देते हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के दो प्रावधान है. 

पहला प्रशासनिक जिसमें सरकार के जरिए लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आयोग चिट्ठी लिखता है, चिट्ठी एक दो बार लिखी जाती है फिर भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो दूसरी प्रक्रिया है कानूनी, जिसके तहत भी कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है हालांकि राजस्थान में भी इसकी नौबत नहीं आई है, कुछ जिले हैं जैसलमेर, चित्तौड़, श्रीगंगानगर, उदयपुर जहां पर इस तरह की शिकायत रही है, वहां पर आयोग की ओर से लापरवाह अधिकारी या कर्मचारी जो भी जिम्मेदार है, उसके खिलाफ नोटिस देने की कार्रवाई की जा रही है. 

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आयोग ने अफसरों पर उठाए सवाल
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से रिक्त पदों की जानकारी समय पर नहीं देने पर सवाल खड़े किए हैं. राज्य निर्वचान आयोग के आयुक्त मधुकर गुप्ता ने कहा कि अगर कोई पद ज्यादा समय तक रिक्त रहता है तो उसके कारण से कई महत्वपूर्ण फैसलों में विलंब होता हैं. उन्होंने कहा कि निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में पद भरने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है. कई जगह से ये भी बात सामने आई है कि पद रिक्त होने की जानकारी भी राज्य निर्वाचन आयोग को जानकारी नहीं दी गई,जिसके कारण वहां पर चुनाव नहीं हो पाए. कुछ जगहों पर तो साल-साल भर तक पद रिक्त होने की जानकारी नहीं दी गई.
उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर्स,एडीएम और अधिनस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे पद रिक्त होने की सूचना दें. उन्होंने कहा कि ऐसे मामले में अब आयोग ने जिम्मेदारी ठहराने की कोशिश की है. उन्होंने कहा कि ज्यादा समय तक पद रिक्त रहने से उस क्षेत्र के लोगों को नुकसान होता है.

एक बीडीओ को जारी किया गया नोटिस
राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, उदयपुर के बंडगाव इलाके की लोसिंग सरपंच का पद पिछले साल नवंबर में ही खाली हो गया था. इस दौरान आयोग की ओर से दो बार रिक्त पद की सूचना मांगी गई लेकिन स्थानीय बीडीओ ने सूचना नहीं दी गई. 

कार्मिक विभाग को भी पत्र लिखा गया 
हाल ही में 16 फरवरी को रिक्त पद की आयोग के पास सूचना पहुंची है. ऐसे में कार्य में लापरवारी को लेकर बीडीओ को नोटिस जारी किया गया है. अब तक आयोग की ओर से ऐसे मामलों में ज्यादा सख्त कार्रवाई नहीं की जाती थी, लेकिन अब ऐसे मामलों को लेकर आयोग गंभीरता बरत रहा है और जिला अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगे जा रहे हैं. कुछ मामलों में तो आयोग की ओर से कार्मिक विभाग को भी पत्र लिखा गया है. 

राज्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी
राज्य स्तर पर होने वाले स्थानीय चुनावों को कम खर्चीला बनाने के साथ ही प्रक्रिया को सरल करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 5 और 6 जून को स्टेट लेवल कमिश्नर की नेशनल कॉन्फ्रेंस माउंट आबू में आयोजित होगी. प्रदेश में 20 वर्ष बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा. राज्य चुनाव आयुक्त मधुकर गुप्ता ने यह जानकारी दी.

ईवीएम और बैलेट बॉक्स का हो विकेन्द्रीकरण 
ऐऐगुप्ता ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनावी प्रक्रिया को सरल करने का प्रयास कर रहा है. उन्होंने कहा चुनावों में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर उन्हें कॉम्प्लिकेट कर रहे है. जबकि जिस प्रक्रिया से सरल और कम खर्चे पर चुनाव हो उससे चुनाव होने चाहिए. उन्होंने कहा कि ईवीएम और बैलेट बॉक्स का विकेन्द्रीकरण होने चाहिए. साथ ही सीट खाली होने के बाद हमारा प्रयास है कि 2 माह में चुनाव कराया जाए.