Scholarship: स्कॉलरशिप में रिजेक्ट आवेदकों को रीओपन के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है. आपको बता दें कि 15-15 आवेदन रीओपन होंगे. शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यार्थी,संस्थाओं के स्तर पर लंबित अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रवृत्ति आवेदन ऑटो रिजेक्ट हो गए थे.
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Scholarship: स्कॉलरशिप में रिजेक्ट आवेदकों को रीओपन के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है.राज्य सरकार के कई बार अनुरोध के बाद केंद्र सरकार ने सहमति दी है.सहमति मिलने ही स्कॉलरशिप के लिए गहलोत सरकार का बड़ा निर्णय लिया है.अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में स्टूडेंट्स को राहत दी है.ऑटो रिजेक्ट हो चुके आवेदनों में से पात्र पाए गए स्टेंडेट्स के 15-15 आवेदन री-ओपन होंगे.
सामाजिक न्याय मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की कमजोर सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि और उनके रोजगारोन्मुखी भविष्य को मध्यनजर रखते हुये ऑटो रिजेक्ट आवेदनों को री-ओपन करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से कई बार अनुरोध किया गया है. जिस पर लंबे समय बाद राज्य सरकार को सहमति प्राप्त हुई है.
उन्होंने कहा कि कोरोना के उत्तर कालिक प्रभाव के कारण मेडिकल के विभिन्न पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग में हुई देरी,परिणाम विलंब से आने के कारण मूल अंकतालिकाएं समय पर उपलब्ध नहीं होने से विद्यार्थी आक्षेप पूर्ति नहीं करवा सके. जिसके चलते शैक्षणिक सत्र 2021-22 में विद्यार्थी,संस्थाओं के स्तर पर लंबित अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रवृत्ति आवेदन ऑटो रिजेक्ट हो गए थे.
केंद्र सरकार द्वारा जारी अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक योजना की गाइडलाइन में निहित प्रावधानों के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के कतिपय छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह गए थे,ऐसे विद्यार्थियों में अधिकांश मेडिकल,आयुर्वेद,यूनानी,नर्सिंग और अन्य पैरामेडिकल कोर्स के विद्यार्थी शामिल हैं.राज्य सरकार के इस निर्णय के बाद अत्यधिक फीस वाले पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थी विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त कर अपनी उच्च शिक्षा अनवरत रूप से जारी रख सकेंगे.