MLAs Salary Statewise: भारत के अलग-अलग के विधायकों की सैलरी (MLAs Salary) में बड़ा अंतर है. विधायकों को कई अन्य सुविधाएं भी राज्य सरकार की तरफ से दी जाती हैं. आइए इसके बारे में जानते हैं.
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7 "विधायकों की सैलरी.")
MLAs Salary In India: विधायक (MLA) जनता का प्रतिनिधि होता है, जो जनता द्वारा चुनकर राज्य की विधानसभा (Legislative Assembly) में भेजा जाता है. विधानसभा में वह अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करता है और इलाके की समस्याओं से सरकार को अवगत कराता है. इस काम के लिए विधायक को राज्य सरकार की तरफ से तय सैलरी (Salary) मिलती है और इसके अलावा कई भत्ते भी उसको दिए जाते हैं. अगर सबसे ज्यादा सैलरी वाले विधायकों की बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर तेलंगाना (Telangana) के विधायक हैं, जिनको सैलरी के रूप में हर महीने करीब 2.50 लाख रुपये मिलते हैं. वहीं, सबसे कम सैलरी पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा (Tripura) के विधायकों को मिलती है. विधायकों की सैलरी राज्य के हिसाब से अलग-अलग होती है. आइए अलग-अलग राज्यों के विधायकों की सैलरी कितनी है, ये जानते हैं.
किन राज्यों के MLAs की है सबसे ज्यादा सैलरी?
बता दें कि तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले विधायक महाराष्ट्र और दिल्ली के हैं. महाराष्ट्र में जहां 2.32 लाख तो दिल्ली में 2.10 लाख रुपये विधायकों को सरकार की तरफ से हर महीने मिलते हैं. वहीं, इस लिस्ट में चौथे नंबर पर यूपी है. यूपी के विधायकों को हर महीने 1.87 लाख और जम्मू-कश्मीर में विधायकों को हर महीने 1.60 लाख रुपये दिए जाते हैं.
इन राज्यों में विधायकों को मिलता सबसे कम वेतन
गौरतलब है कि तेलंगाना के विधायकों की सैलरी त्रिपुरा के विधायकों की सैलरी से 7 गुना से भी ज्यादा है. पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्य विधायकों की सैलरी के मामले में बाकी राज्यों से पीछे हैं. त्रिपुरा के अलावा नागालैंड में 36 हजार, मणिपुर में 37 हजार, असम में 42 हजार, मिजोरम में 47 हजार और अरुणाचल प्रदेश में 49 हजार रुपये विधायकों को सैलरी के रूप में मिलते हैं.
विधायकों की सैलरी की लिस्ट (स्टेटवाइज)
| राज्य | विधायकों की सैलरी |
| तेलंगाना | 2.50 लाख |
| महाराष्ट्र | 2.32 लाख |
| दिल्ली | 2.10 लाख |
| उत्तर प्रदेश | 1.87 लाख |
| जम्मू-कश्मीर | 1.60 लाख |
| उत्तराखंड | 1.60 लाख |
| आंध्र प्रदेश | 1.30 लाख |
| हिमाचल प्रदेश | 1.25 लाख |
| राजस्थान | 1.25 लाख |
| गोवा | 1.17 लाख |
| हरियाणा | 1.15 लाख |
| पंजाब | 1.14 लाख |
| बिहार | 1.14 लाख |
| पश्चिम बंगाल | 1.13 लाख |
| झारखंड | 1.11 लाख |
| मध्य प्रदेश | 1.10 लाख |
| छत्तीसगढ़ | 1.10 लाख |
| तमिलनाडु | 1.05 लाख |
| कर्नाटक | 98 हजार |
| सिक्किम | 86.5 हजार |
| केरल | 70 हजार |
| गुजरात | 65 हजार |
| ओडिशा | 62 हजार |
| मेघालय | 59 हजार |
| पुडुचेरी | 50 हजार |
| अरुणाचल प्रदेश | 49 हजार |
| मिजोरम | 47 हजार |
| असम | 42 हजार |
| मणिपुर | 37 हजार |
| नागालैंड | 36 हजार |
| त्रिपुरा | 34 हजार |
विधायकों को मिलने वालीं अन्य सुविधाएं
जान लें कि विधायकों को सैलरी के अलावा भी कई अन्य सुविधाएं दी जाती हैं. उत्तर प्रदेश में विधायकों को क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि मिलती है. इसके अलावा उनको रहने के लिए सरकारी आवास दिया जाता है. उन्हें मेडिकल और यात्रा का भत्ता भी मिलता है. इसके अलावा विधायक नहीं रहने पर उन्हें हर महीने पेंशन भी दी जाती है.
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